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अब बिजली विभाग में 'संभव' होगा हर मर्ज का इलाज

उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए ऊर्जामंत्री ए.के शर्मा ने संभव पोर्टल लांच किया है. इसके तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर सोमवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच अधिशासी अभियंता उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे. वहीं, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक जनसुनवाई करेंगे.

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा
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Published : May 18, 2022, 8:26 PM IST

लखनऊ : बिजली विभाग में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान सही समय पर नहीं हो पाता है. समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ताओं को उपकेंद्रों और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं. फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है. थक हारकर वे घर बैठ जाते हैं. उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने एक नया पोर्टल लांच किया है. इस पोर्टल का नाम है 'संभव'. इस पोर्टल पर उपभोक्ता की हर समस्या का समाधान मिलेगा. इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है.

उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए ऊर्जामंत्री ए.के शर्मा ने संभव पोर्टल लांच किया है. इसके तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर सोमवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच अधिशासी अभियंता उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे. वहीं सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक जनसुनवाई करेंगे. डिस्कॉम लेवल पर भी जनसुनवाई का कार्यक्रम तय कर दिया गया है. सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जनसुनवाई करेंगे. मंत्री और सीनियर अधिकारी हर महीने के तीसरे बुधवार को 12 बजे जनसुनवाई करेंगे.

इन अधिकारियों को दी गई लॉगिन आईडी : ऊर्जा विभाग में संभव पोर्टल के लिए अधिकारियों को लॉगिन आईडी भी दे दी गई है. एडीशनल चीफ सेक्रेट्री/प्रिंसिपल सेक्रेट्री, पावर कारपोरेशन के चेयरमैन, पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक और डिस्कॉम के एमडी को लॉगिन आईडी दी गई है. जिन संबंधित अधिकारियों को लॉगिन आईडी प्रदान की गई है, उस पर संबंधित मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया और की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआरएस) को फीड करना होगा. पोर्टल में वीडियोकांफ्रेंसिंग और टेलीकांफ्रेंसिंग की सुविधा भी होगी. इससे संबंधित संभव पोर्टल के साथ संवाद के लिए अन्य स्रोतों से शिकायतें और मुद्दे उठाए जा सकें.

ये भी पढ़ें : ताज होटल से एलडीए ने वापस ली ग्रीन बेल्ट की जमीन, गोमती नगर में बनेगा नया पार्क

संभव पर इन पोर्टल की भी शिकायतें
: मुख्यमंत्री के जनसुनवाई /आईजीआरएस सिस्टम के तहत लंबित मामले और शिकायतें
: भारत सरकार के पीजी पोर्टल/सीपीजीआरएएमएस
: राज्यपाल/ मंत्रियों/सांसदों/विधायकों/एमएलसी से प्राप्त विशिष्ट मुद्दे
: मंत्री के टीईजे पोर्टल (तेज.net.in) पर मंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों और दौरों पर मिलने वाली शिकायत
: विशिष्ट मुद्दे डाक, पत्र, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त विशिष्ट मुद्दे, कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआरएस) और संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रियाएं.
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लखनऊ : बिजली विभाग में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान सही समय पर नहीं हो पाता है. समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ताओं को उपकेंद्रों और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं. फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है. थक हारकर वे घर बैठ जाते हैं. उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने एक नया पोर्टल लांच किया है. इस पोर्टल का नाम है 'संभव'. इस पोर्टल पर उपभोक्ता की हर समस्या का समाधान मिलेगा. इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है.

उपभोक्ताओं की समस्या के समाधान के लिए ऊर्जामंत्री ए.के शर्मा ने संभव पोर्टल लांच किया है. इसके तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर सोमवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच अधिशासी अभियंता उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेंगे. वहीं सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर दोपहर तीन बजे से पांच बजे तक जनसुनवाई करेंगे. डिस्कॉम लेवल पर भी जनसुनवाई का कार्यक्रम तय कर दिया गया है. सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जनसुनवाई करेंगे. मंत्री और सीनियर अधिकारी हर महीने के तीसरे बुधवार को 12 बजे जनसुनवाई करेंगे.

इन अधिकारियों को दी गई लॉगिन आईडी : ऊर्जा विभाग में संभव पोर्टल के लिए अधिकारियों को लॉगिन आईडी भी दे दी गई है. एडीशनल चीफ सेक्रेट्री/प्रिंसिपल सेक्रेट्री, पावर कारपोरेशन के चेयरमैन, पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक और डिस्कॉम के एमडी को लॉगिन आईडी दी गई है. जिन संबंधित अधिकारियों को लॉगिन आईडी प्रदान की गई है, उस पर संबंधित मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया और की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआरएस) को फीड करना होगा. पोर्टल में वीडियोकांफ्रेंसिंग और टेलीकांफ्रेंसिंग की सुविधा भी होगी. इससे संबंधित संभव पोर्टल के साथ संवाद के लिए अन्य स्रोतों से शिकायतें और मुद्दे उठाए जा सकें.

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संभव पर इन पोर्टल की भी शिकायतें
: मुख्यमंत्री के जनसुनवाई /आईजीआरएस सिस्टम के तहत लंबित मामले और शिकायतें
: भारत सरकार के पीजी पोर्टल/सीपीजीआरएएमएस
: राज्यपाल/ मंत्रियों/सांसदों/विधायकों/एमएलसी से प्राप्त विशिष्ट मुद्दे
: मंत्री के टीईजे पोर्टल (तेज.net.in) पर मंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रमों और दौरों पर मिलने वाली शिकायत
: विशिष्ट मुद्दे डाक, पत्र, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त विशिष्ट मुद्दे, कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआरएस) और संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रियाएं.
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