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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ऐलान, सत्ता में आने पर किसान आंदोलन के 'शहीदों' के परिवार को देंगे 25 लाख

किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बड़ी घोषणा की है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सत्ता में आने पर किसान आंदोलन के शहीदों के परिवार को 25 लाख रुपये देंगे.

sp president akhilesh yadav announcement
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Published : Nov 24, 2021, 4:55 PM IST

Updated : Nov 24, 2021, 8:11 PM IST

लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये देने का वादा किया है. अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कर कहा कि किसान का जीवन अनमोल होता है, क्योंकि वो 'अन्य' के जीवन के लिए 'अन्न' उगाता है. ऐसे में हम हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार के आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की 'किसान शहादत सम्मान राशि' दी जाएगी.

  • किसान का जीवन अनमोल होता है क्योंकि वो ‘अन्य’ के जीवन के लिए ‘अन्न’ उगाता है।

    हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की ‘किसान शहादत सम्मान राशि’ दी जाएगी। #किसान

    — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 24, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

तीन कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किए जाने के बाद से किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों को मुआवजे की मांग की जा रही है. कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने कानून वापसी के बाद पीएम मोदी को पत्र लिखकर कई मांग की थी. इसमें कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग भी शामिल थी.

संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक एक साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन के दौरान करीब 700 किसान शहीद हुए हैं. उनके परिवारों को मुआवजा देने और पुनर्वास का इंतज़ाम किया जाए. इसके अलावा शहीद किसानों की स्मृति में शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंधू बॉर्डर पर जमीन की व्‍यवस्‍था की जाए.

संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और अनेक राज्यों में हजारों किसानों को इस आंदोलन के दौरान (जून 2020 से अब तक) सैकड़ों मुकदमों में फंसाया गया है. इन केसों को वापस लिया जाना चाहिए.

ये भी पढे़ं- दो दिन के यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बोले- गुमनाम सेनानियों का योगदान आना चाहिए सामने

कृषि कानून के वापसी के बाद अखिलेश यादव ने किसान बेल्ट पश्चिम यूपी में अपनी सियासी पकड़ बनाए रखने के लिए आरएलडी के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया है. साथ ही अब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सुर में सुर मिलाते हुए आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान परिवारों को 25-25 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है. इतना ही नहीं किसानों के मुआवजे के लिए 'किसान शहादत सम्मान राशि' नाम रखा है.

इन्हें मिली ये जिम्मेदारी: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने रजिया नवाज को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेशकी राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नामित किया है. वहीं लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने समाजवादी लोहिया वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में योगेश भाटी (गौतमबुद्धनगर), कल्लू यादव 'सुधीर' (औरैया), प्रवीण पाठक (बस्ती) को राष्ट्रीय सचिव तथा हिमांशु दीक्षित (बाराबंकी), महेन्द्र स्वरूप पासवान एवं अनिल बाल्मीकि (लखनऊ) को राष्ट्रीय सदस्य नामित किया गया है. गजेन्द्र उपाध्याय को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में गाजीपुर के समाजसेवी और नगर पंचायत सैदपुर के चेयरमैन शशि सोनकर ने बुधवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये देने का वादा किया है. अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कर कहा कि किसान का जीवन अनमोल होता है, क्योंकि वो 'अन्य' के जीवन के लिए 'अन्न' उगाता है. ऐसे में हम हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार के आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की 'किसान शहादत सम्मान राशि' दी जाएगी.

  • किसान का जीवन अनमोल होता है क्योंकि वो ‘अन्य’ के जीवन के लिए ‘अन्न’ उगाता है।

    हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की ‘किसान शहादत सम्मान राशि’ दी जाएगी। #किसान

    — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 24, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

तीन कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किए जाने के बाद से किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों को मुआवजे की मांग की जा रही है. कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने कानून वापसी के बाद पीएम मोदी को पत्र लिखकर कई मांग की थी. इसमें कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग भी शामिल थी.

संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक एक साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन के दौरान करीब 700 किसान शहीद हुए हैं. उनके परिवारों को मुआवजा देने और पुनर्वास का इंतज़ाम किया जाए. इसके अलावा शहीद किसानों की स्मृति में शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंधू बॉर्डर पर जमीन की व्‍यवस्‍था की जाए.

संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और अनेक राज्यों में हजारों किसानों को इस आंदोलन के दौरान (जून 2020 से अब तक) सैकड़ों मुकदमों में फंसाया गया है. इन केसों को वापस लिया जाना चाहिए.

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कृषि कानून के वापसी के बाद अखिलेश यादव ने किसान बेल्ट पश्चिम यूपी में अपनी सियासी पकड़ बनाए रखने के लिए आरएलडी के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया है. साथ ही अब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सुर में सुर मिलाते हुए आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान परिवारों को 25-25 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है. इतना ही नहीं किसानों के मुआवजे के लिए 'किसान शहादत सम्मान राशि' नाम रखा है.

इन्हें मिली ये जिम्मेदारी: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने रजिया नवाज को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेशकी राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नामित किया है. वहीं लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने समाजवादी लोहिया वाहिनी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में योगेश भाटी (गौतमबुद्धनगर), कल्लू यादव 'सुधीर' (औरैया), प्रवीण पाठक (बस्ती) को राष्ट्रीय सचिव तथा हिमांशु दीक्षित (बाराबंकी), महेन्द्र स्वरूप पासवान एवं अनिल बाल्मीकि (लखनऊ) को राष्ट्रीय सदस्य नामित किया गया है. गजेन्द्र उपाध्याय को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में गाजीपुर के समाजसेवी और नगर पंचायत सैदपुर के चेयरमैन शशि सोनकर ने बुधवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.

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Last Updated : Nov 24, 2021, 8:11 PM IST
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