लखनऊ : यूपी के प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर जो एमओयू हुआ, उसी के आधार पर लक्ष्यों को हासिल करना होगा. जो अधिकारी इन बिंदुओं पर अपना लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा. चेयरमैन एम. देवराज ने कहा कि प्रमुख सचिव ऊर्जा कहते हैं कि अधिक गर्मी पड़ने के कारण बिजली की मांग में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण कॉरपोरेशन मार्च से ही रिकॉर्ड विद्युत आपूर्ति कर रहा है. इसके लिए राजस्व चाहिए. आपकी यह जिम्मेदारी है कि जितनी बिजली दें उतना राजस्व वसूलें.
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वितरण निगमों का कार्य बिजली आपूर्ति करना और बिल वसूलना है. पावर कारपोरेशन अध्यक्ष ने सही रीडिंग आधारित बिलिंग को शत-प्रतिशत पहुंचाने का निर्देश देते हुए कहा कि जो बिलिंग एजेंसियां यह नहीं कर पाएंगी. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश के सभी वितरण निगम के अधिकारियों से बात करते हुए निर्देशित किया है कि बड़े बकायेदारों का विद्युत विच्छेदन सुनिश्चित किया जाए. बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान को और तेज किया जाए. इसमें बिजली राजस्व वसूली, लाइन हानियां कम करना, नेवर पेड उपभोक्ता को ढूंढकर बिल की धनराशि वसूलने और सही रीडिंग आधारित बिल शत-प्रतिशत उपभोक्ता को पहुंचाना शामिल है.
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