लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में सभी जाति वर्ग के 52 मंत्रियों को शामिल किया गया है. कोशिश की गई है कि जातीय समीकरण के साथ-साथ क्षेत्रीय समीकरण बेहतर ढंग से साधा जा सके. सबका साथ-सबका विकास के बीजेपी के नारे के अनुरूप ही मंत्रिमंडल में इसकी झलक दिखाई देती है.
हालांकि इस मंत्रिमंडल में तमाम जिलों को शामिल किया नहीं गया है. इससे क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का असंतुलन साफ दिखाई देता है. गौरतलब है कि प्रदेश के करीब 24 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां से एक भी चेहरे को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जा सका है. हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है.
मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 52 लोग शामिल हैं. इनमें दो उपमुख्यमंत्री, 16 कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के 14 और 20 राज्य मंत्री नियुक्त किए गए हैं. इनमें पश्चिम से लेकर पूर्व तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक के जिले शामिल हैं. बीच-बीच में कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां के चेहरों को इस मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया जा सका है.
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पार्टी नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में इन जिलों को भी प्रतिनिधि दिया जाएगा. हालांकि जिन जिलों से मंत्री नहीं बनाए गए हैं उनके सासदों को केंद्र स्तर पर मंत्री और अन्य प्रतिनिधियों को राज्य के विभिन्न बोर्डों का सदस्य या अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा इन जिलों के नेताओं को तमाम अन्य संगठनों की जिम्मेदारियां भी दी गईं हैं. इस तरह एक संतुलन बनाने की कोशिश हुई है.
ये जिले
इनमें मुख्य रूप से फतेहपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, शामली, हापुड़, बुलंदशहर, रामपुर, गौतमबुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, कासगंज, हाथरस जैसे जिले शामिल हैं. फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, हमीरपुर, महोबा, झांसी, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, सुलतानपुर शामिल हैं.
क्या कहते हैं भाजपा प्रवक्ता
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बताया कि योगी सरकार के कैबिनेट में जिनको भी स्थान मिला है, वह योग्य, दक्ष और परिश्रमी कार्यकर्ता हैं. एक तरफ जहां नए चेहरे हैं तो वहीं ऐसे भी कई पुराने मंत्री हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान सुनिश्चित किया गया है. सभी जाति समुदाय के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है.
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