लखनऊ: यूपी में यातायात व्यवस्था को सुगम और सदर्न बनाने को लेकर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में बैठक की गई. बैठक में राजधानी लखनऊ की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए ताकि यातायात का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके.
उच्च न्यायालय के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित है. लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित कर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किये जाने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है.
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी (Additional Chief Secretary Home Avnish Kumar Awasthi) की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन के कमाण्ड सेन्टर (Command Center of Lok Bhavan) में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने के लिए किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की गयी. लखनऊ की यातायात व्यवस्था के सुधार के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी. कार्ययोजना पर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया. अवस्थी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी सम्बन्धित विभाग आपस में समन्वय और बेहतर तालमेल बनाकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. यह भी निर्देश दिये गये हैं कि, मुख्य मार्गों के किनारे वेन्डिग जोन स्थापित न किये जाये ताकि वाहनों के रूकने से आवागमन प्रभावित न हो सके.
अवस्थी ने संबंधित विभागों को यह भी निर्देशित किया है कि चिन्हित ट्रैफिक मर्जर प्वाइंट पर कोई मोड़, पेडेस्ट्रियन लेन, रंबल स्ट्रीप आदि इस तरह निर्मित किये जाए कि ट्रैफिक के सुगम प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो. व्यवसायिक वाहनों के शहर के बाहर ही बाहर सुगमता पूर्वक निकलने का और शहर से बाहर निकल जाने की सुनियोजित कार्य योजना के साथ-साथ बस, ऑटो, टैक्सी स्टैण्ड के लिए निश्चित चिन्हित स्थल और यहॉ से उनके सुगम निर्बाध सुगम संचालन का भी अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाय.
यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यकता के अनुरूप रोड मैप, अण्डर पास, जंक्शन आदि का डिजाइन तैयार किये जाने के कार्य में हुई प्रगति की बैठक में समीक्षा की गयी. सड़कों के चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाए जाने, वेन्डिग जोन बनाये जाने, रोड़ इंजीनियरिंग के प्रयास, पार्किंग स्थलों के निर्धारण, आवश्यकतानुसार अण्डर पास या ओवर ब्रिज आदि के निर्माण आदि के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा हुई.
बैठक में सचिव, गृह बी.पी. पॉल्सन, विशेष सचिव राकेश कुमार मालपाणी और आर.पी. सिंह, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के अपर आयुक्त पीयूष मोर्डिया सहित के अलावा यातायात निदेशालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर विकास विभाग, परिवहन, लखनऊ मेट्रो, आवास और शहरी नियोजन, सिचाई, उ.प्र. राजकीय सड़क परिवहन निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी योजना आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.
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