लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने निर्देशित किया है कि कालिदास मार्ग, सचिवालय, राजभवन, विधान भवन, लोकभवन, गोमतीनगर, गौतमपल्ली जैसे पॉश इलाकों की विद्युत आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए आधुनिक तकनीक के प्रयोग की शीघ्र कार्ययोजना बनाकर अमल किया जाए. इन इलाकों को बार-बार बिजली कटने से मुक्ति मिले. उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति के लिए अब परम्परागत तरीकों का प्रयोग बन्द करें और इसके स्थान पर नई तकनीक का प्रयोग करें.
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने गुरुवार देर शाम अधिशासी अभियन्ता कार्यालय विद्युत नगरीय वितरण खण्ड विभूतिखंड का औचक निरीक्षण किया. क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि गोमतीनगर, मंत्री आवास से भी रोज शिकायतें आ रही हैं. पिछले तीन महीनों से यहां बिजली कटौती हो रही है और रोज पांच से छह घंटे कई-कई बार विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है. उन्होंने संबंधित अधिशासी अभियन्ता अनूप कुमार सिंह से इस संबंध में जवाब तलब किया और कहा कि एसओपी बनाकर कार्य करें. जिससे एक व्यक्ति की बिजली खराब होने पर पूरे इलाके की विद्युत बाधित न करना पड़े. मेंटीनेन्स कार्य को लगातार जारी रखें. मंत्री एके शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि विद्युत लाइन से छेड़छाड़ करने वाली एजेंसियों के विरूद्ध सख्त चेतावनी जारी करें और इनके खिलाफ विद्युत एक्ट के प्रावधानों के तहत एफआईआर करवाई जाए.
उन्होंने कहा कि शिकायत मिल रही है कि गैस एवं अन्य केबल आपूर्ति करने वाली एजेंसियां बिना बताए लाइन काट देते हैं और इससे आपूर्ति प्रभावित होती है. इस प्रकार की एजेंसियों पर उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि गोमतीनगर की निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए जर्जर व झूलते तारों को तुरन्त ठीक किया जाए. लाइन को छूते हुई पेड़ों की टहनियों को हटाया जाए और बिजली बाधित होने पर तत्काल राहत पहुंचाने के लिए ट्राॅली ट्रांसफार्मर की भी व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम बिजली आपूर्ति के लिए सर्वाधिक चैलेन्जिंग होता है, इसलिए पूरे स्टाफ को आवश्यक सुझाव के साथ एलर्ट रखने के निर्देश दिए.
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अधिशासी अभियन्ता अनूप कुमार सिंह ने बताया कि इस वितरण खंड के अंतर्गत चार उपकेन्द्र, 24 फीडर व 455 ट्रांसफार्मर आते हैं. इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति के लिए 180 लोगों का स्टाफ कार्य देख रहा है. निरीक्षण के दौरान प्रबंध निदेशक मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत, मुख्य अभियन्ता लेसा सिस और लेसा ट्रांसगोमती, अधिक्षण अभियन्ता, एसडीओ और अवर अभियन्ता मौजूद रहे.
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