लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है. इस बैठक में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी देने के अलावा कैबिनेट ने अयोध्या में प्रस्तावित एयपोर्ट का नाम 'मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या' किए जाने के प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगा दी. इसके साथ कुल 11 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है.
इन प्रस्तावों पर लगी यूपी कैबिनेट की मुहर
1. मंडी परिषदों एवं अधिसूचित मंडी स्थलों में लगने वाले मंडी शुल्क की वर्तमान दर को दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत तक करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी. वहीं विकास शुल्क 0.50 प्रतिशत को यथावत रखने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी. सरकार के इस फैसले से प्रदेश में कृषि कार्य में लगी इकाइयों एवं मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.
2. कैबिनेट ने अयोध्या में बनने वाले एयरपोर्ट का नामकरण 'मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या' किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस प्रस्ताव को राज्य विधानसभा में पारित कराने के बाद नगर विमानन मंत्री भारत सरकार को भेजने का निर्णय भी लिया गया है.
3. उत्तर प्रदेश राज्य न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमावली 2020 का प्रख्यापन किया गया. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. सरकार ने यह निर्णय कोरोना के दौरान न्यायालय में सुनवाई में आई रुकावट को देखते हुए लिया है.
4. सरयू नहर परियोजना फेज-थ्री एवं अर्जुन सहायक परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र विकास कार्य कराए जाने की कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इस परियोजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 1672.69 करोड़ रुपये खर्च कर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के आठ जिलों गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थ नगर एवं गोरखपुर में कुल 4.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर विकास कार्य किया जाएगा. वहीं अर्जुन सहायक परियोजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 188.96 करोड़ रुपये खर्च कर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर और महोबा जिले में कुल 0.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रक्षेत्र विकास कार्य कराया जाना है.
5. गोरखपुर और वाराणसी मंडल में मंडल स्तर पर एकीकृत कार्यालय परिसर के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है.
6. उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (शैक्षणिक संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश 2020 को प्रख्यापित कराए जाने एवं उसका प्रतिस्थानी विधेयक राज्य विधान मंडल में पारित कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. यह निर्णय केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम- 2019 (अधिनियम संख्या 10 सन 2019) के अनुक्रम में लिया गया है.
7- लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर यातायात सुरक्षा की दृष्टि से पांच निर्माणाधीन पुलिस चौकियों तथा 10 पुलिस चौकियों की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है.
8. प्रयागराज में प्रयागराज-लखनऊ रेल खंड पर प्रयागराज स्टेशन से फाफामऊ रेलवे स्टेशन के बीच दो लेन रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की पूरी परियोजना का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. इसके लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
9. हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना के तहत द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है.
10. राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर में राजकीय महाविद्यालय पूंवारका सहारनपुर को आमेलित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है. इसके तहत राजकीय महाविद्यालय पूंवारका की 591 एकड़ भूमि तथा उस पर स्थित भवन एवं परिसंपत्तियां राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है.
11. कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान मथुरा में कार्यरत कुलपति और शिक्षकों के सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन का पुनरीक्षण किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है.
