गाजियाबाद : उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र) प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बताया जिन विभागों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी सौंपी है, उन विभागों का 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जा रहा है. विभाग के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठके कर रोड मैप में शामिल की जाने वाली प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की जा चुकी है. रोड मैप को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है. पिछड़े वर्ग के कल्याण और दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा.
राज्यमंत्री ने बताया 100 दिन के रोड मैप में दिव्यांग जनों को पेंशन नियमित रूप से मिले. दिव्यांग जनों को शिक्षा मुहैया कराना और पुनर्वास, कृतिम अंग उपलब्ध कराना पहलुओं को शामिल किया गया है. साथ ही पिछड़े वर्ग की गरीब लड़कियों की शादियां, छात्रों की स्कॉलरशिप समेत कई कार्य पिछड़े वर्ग को लाभान्वित करने की योजनाओं को रोड मैप में शामिल किया गया है.
गाजियाबाद की पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की. कई सीटों पर तो काफी बड़े अंतर से भाजपा ने परचम लहराया. संभावनाएं जताई जा रही थी कि पांचों विधायक में से किसी एक को पार्टी द्वारा प्रदेश में मंत्री बनाया जाएगा. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. मंत्री पार्टी के OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप को बनाया गया. ऐसे में नरेंद्र कश्यप से सवाल किया गया कि गाजियाबाद के लिए उनका क्या विज़न है तो उनका जवाब था स्वास्थ्य और शिक्षा समाज की मूल आवश्यकता है.
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नरेंद्र कश्यप ने कहा कि गाज़ियाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से आग्रह किया है कि गाज़ियाबाद के सरकारी अस्पतालों का उच्चीकरण कर सुविधाओं का विस्तार किया जाए. सरकारी अस्पताल अपग्रेड होंगे. शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि गाजियाबाद में अधिक से अधिक सरकारी स्कूल खुलें.
गाज़ियाबाद में बढ़ते क्राइम को लेकर नरेंद्र कश्यप ने कहा अपराध नियंत्रण सरकार की पहली प्राथमिकता है. गाजियाबाद में हो रही अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार काफी संवेदनशील है. सरकार का मत और मन यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार से नोएडा को कमिश्नरेट बनाकर काफी हद तक अपराध को नियंत्रित करने का प्रयास किया है. हम इस कदम को भी आगे बढ़ाते हुए प्रयास करेंगे कि यदि हमारे गाज़ियाबाद को भी कमिश्नरेट का स्टेटस मिले, जिससे अपराध नियंत्रण करने में आसानी होगी.
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