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पेड़ काटने की अनुमति के लिए मांगी थी 32 हजार रिश्वत, रिश्वत लेते ही कैमरे में कैद, दो निलंबित

अलीगढ़ में पेड़ काटने की अनुमति को लेकर किसान से 32 हजार रुपयों की रिश्वत मांग गई. पीड़ित किसान ने रिश्वत लेते हुए आरोपी को कैमरे में कैद कर लिया. इस मामले में एक क्षेत्रीय वन अधिकारी और दारोगा को निलंबित कर दिया गया.

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वन विभाग में भ्रष्टाचार
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Published : Aug 29, 2022, 2:45 PM IST

अलीगढ़: जिले में वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति के बदले भ्रष्टाचार और रिश्वत मांगने का प्रकरण सामने आया है. इसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी और एक वन दरोगा 10 हजार की रिश्वत लेते हुए कैद हुए हैं. पीड़ित ने रिश्वत देने के दौरान इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट कर वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की है. वहीं, जिला वन अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी और दरोगा को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है. इस मामले में भारतीय किसान यूनियन ने वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है.

दरअसल, यह मामला जवां इलाके के एक गांव अहाक है. गांव के किसान प्रांजुल जादौन के अनुसार उन्होंने अपने खेतों में सागौन के 80 पेड़ काटने के लिए 4 महीने पहले वन विभाग से अनुमति मांगी थी. प्रांजुल का आरोप है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी अरविंद कुमार और वन दरोगा मुकेश कुमार पेड़ काटने की अनुमति देने के बदले 32 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे. इस मामले को लेकर प्रांजल और उनके चाचा 25 अगस्त को वन विभाग में क्षेत्रीय वन अधिकारी से मिलने भी पहुंचे थे. इस दौरान वन दरोगा और क्षेत्रीय वन अधिकारी ने इन्हें पेड़ काटने की अनुमति देने के लिए रिश्वत की मांग की. इस पर प्रांजुल ने दस हजार रुपये की रिश्वत के रूप में दे दिए और रिश्वत देते हुए चुपचाप वीडियो भी बना लिया.

रिश्वत लेने का वीडियो वायरल

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प्रांजुल ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. हालांकि ईटीवी भारत किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. साथ ही इस बारे में मुख्यमंत्री और वन विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत की. वन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अब भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है. वहीं, डीएफओ दिवाकर वशिष्ठ ने बताया कि रिश्वत मांगने का वीडियो संज्ञान में आया है और आरोपियों को प्रथम दृष्टया निलंबित कर दिया गया है. वहीं, इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है. साथ ही आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है.

यह भी पढ़े-गाजियाबाद में लगाया जाएगा एसिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, गैस से चलेंगी बसें

अलीगढ़: जिले में वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति के बदले भ्रष्टाचार और रिश्वत मांगने का प्रकरण सामने आया है. इसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी और एक वन दरोगा 10 हजार की रिश्वत लेते हुए कैद हुए हैं. पीड़ित ने रिश्वत देने के दौरान इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट कर वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की है. वहीं, जिला वन अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी और दरोगा को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है. इस मामले में भारतीय किसान यूनियन ने वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है.

दरअसल, यह मामला जवां इलाके के एक गांव अहाक है. गांव के किसान प्रांजुल जादौन के अनुसार उन्होंने अपने खेतों में सागौन के 80 पेड़ काटने के लिए 4 महीने पहले वन विभाग से अनुमति मांगी थी. प्रांजुल का आरोप है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी अरविंद कुमार और वन दरोगा मुकेश कुमार पेड़ काटने की अनुमति देने के बदले 32 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे. इस मामले को लेकर प्रांजल और उनके चाचा 25 अगस्त को वन विभाग में क्षेत्रीय वन अधिकारी से मिलने भी पहुंचे थे. इस दौरान वन दरोगा और क्षेत्रीय वन अधिकारी ने इन्हें पेड़ काटने की अनुमति देने के लिए रिश्वत की मांग की. इस पर प्रांजुल ने दस हजार रुपये की रिश्वत के रूप में दे दिए और रिश्वत देते हुए चुपचाप वीडियो भी बना लिया.

रिश्वत लेने का वीडियो वायरल

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प्रांजुल ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. हालांकि ईटीवी भारत किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. साथ ही इस बारे में मुख्यमंत्री और वन विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत की. वन विभाग में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अब भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है. वहीं, डीएफओ दिवाकर वशिष्ठ ने बताया कि रिश्वत मांगने का वीडियो संज्ञान में आया है और आरोपियों को प्रथम दृष्टया निलंबित कर दिया गया है. वहीं, इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है. साथ ही आरोपियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है.

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