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सोनभद्र जिला प्रशासन की पहल, महिलाएं चलाएंगी राशन वितरण की दुकान

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Published : Jun 2, 2019, 12:41 PM IST

जनपद में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है. इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को राशन वितरण की दुकानों के संचालन का काम दिया जाएगा. इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जिला पूर्ति विभाग महिला स्वंय सहायता समूहों को सौंपेगा राशन वितरण की जिम्मेदारी.

सोनभद्र: जिला प्रशासन ने जनपद की कुछ ग्राम पंचायतों में राशन वितरण की दुकानों को महिला स्वयंसेवी समूहों को देने की कवायद शुरू की है. इसके लिए जिलाधिकारी और डीसी एनआरएलएम को सूचित कर दिया गया है. वहीं इस प्रयोग के सफल होने के बाद जनपद की कुछ और दुकानें स्वयंसेवी सहायता समूह को दी जा सकती हैं.

जानकारी देते जिला पूर्ति अधिकारी.

दो ग्राम पंचायतों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

  • सोनभद्र के जिला पूर्ति विभाग ने जिन गांव में राशन वितरण का कोटा लेने के लिए पिछले 6 महीनों से प्रस्ताव नहीं पारित किया है उन ग्राम पंचायतों के राशन वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाने का निर्णय लिया है.
  • अभी जनपद दो ग्राम पंचायतें इस दायरे में आती हैं. इन दोनों ग्राम पंचायतों को चयनित कर यहां राशन वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को दी जानी है.
  • पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन दो पंचायतों में यह जिम्मेदारी दी जाएगी.
  • अगर यहां सफलतापूर्वक राशन वितरण प्रणाली चलती है तो कई अन्य ग्राम पंचायतों में भी महिला समूहों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिन ग्राम पंचायतों में पिछले 6 महीने से प्रस्ताव नहीं मिले हैं. वहां की दुकानें महिला समूह कोऑपरेटिव को दी जाएंगी. इसके लिए डीसी एनआरलएम को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र भेजा दिया गया है.
- डॉ. राकेश तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी

सोनभद्र: जिला प्रशासन ने जनपद की कुछ ग्राम पंचायतों में राशन वितरण की दुकानों को महिला स्वयंसेवी समूहों को देने की कवायद शुरू की है. इसके लिए जिलाधिकारी और डीसी एनआरएलएम को सूचित कर दिया गया है. वहीं इस प्रयोग के सफल होने के बाद जनपद की कुछ और दुकानें स्वयंसेवी सहायता समूह को दी जा सकती हैं.

जानकारी देते जिला पूर्ति अधिकारी.

दो ग्राम पंचायतों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

  • सोनभद्र के जिला पूर्ति विभाग ने जिन गांव में राशन वितरण का कोटा लेने के लिए पिछले 6 महीनों से प्रस्ताव नहीं पारित किया है उन ग्राम पंचायतों के राशन वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाने का निर्णय लिया है.
  • अभी जनपद दो ग्राम पंचायतें इस दायरे में आती हैं. इन दोनों ग्राम पंचायतों को चयनित कर यहां राशन वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को दी जानी है.
  • पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन दो पंचायतों में यह जिम्मेदारी दी जाएगी.
  • अगर यहां सफलतापूर्वक राशन वितरण प्रणाली चलती है तो कई अन्य ग्राम पंचायतों में भी महिला समूहों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिन ग्राम पंचायतों में पिछले 6 महीने से प्रस्ताव नहीं मिले हैं. वहां की दुकानें महिला समूह कोऑपरेटिव को दी जाएंगी. इसके लिए डीसी एनआरलएम को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र भेजा दिया गया है.
- डॉ. राकेश तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी

Intro:anchor.. जनपद सोनभद्र के जिला प्रशासन निर्णय लिया है कि जनपद में 6 महीने से खाली चल रही राशन वितरण की दुकान जिन ग्राम पंचायतों से राशन की दुकान लेने के लिए 6 महीने से कोई प्रस्ताव नहीं आया है वहां की दुकानों को महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाने का मन बना लिया है इसके लिए जिला अधिकारी और डीसी एनआरएल एम को सूचित किया गया है सफल प्रयोग होने के बाद जनपद की और कुछ दुकानें स्वयं सहायता समूह को संचालन के लिए दी जा सकती है


Body:vo... जनपद सोनभद्र के जिला पूर्ति विभाग ने जिन गांव में राशन वितरण का कोटा लेने के लिए पिछले 6 महीनों से प्रस्ताव नहीं पारित किया है उन ग्राम पंचायतों के राशन वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाने का निर्णय लिया अभी जनपद सोनभद्र में केवल 2 ग्राम पंचायत से राशन वितरण प्रणाली का प्रस्ताव पिछले 6 महीने से नहीं पास हुआ है जिसकी वजह से 2 ग्राम पंचायतों को चयनित कर के यहां से राशन वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को दी जानी है अभी यह प्रयोग के तौर पर 2 ग्राम पंचायतों में संचालित होगा उसके बाद सफलतापूर्वक राशन वितरण रहने पर जनपद के कुछ अन्य ग्राम पंचायतों में भी राशन वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी

vo.. इसके विषय में जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि भारतीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के भावनाओं के तहत जिन ग्राम पंचायतों में पिछले 6 महीने से प्रस्ताव नहीं मिले हैं वहां वहां की दुकानों को महिला समूह को ऑपरेटिव इत्यादि को उचित दर की दुकाने चलाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राशन की दुकान है देने जा रहे जनपद में अभी 2 ग्राम पंचायत से पिछले 6 महीने से प्रस्ताव नहीं मिला इसके लिए डीसी एनआरलएम को जिला अधिकारी के माध्यम से पत्र भेजा जा रहा है

byte...डॉ राकेश तिवारी जिला पूर्ति अधिकारी


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