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सीतापुर: व्यापारियों ने मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग की - मंडी सचिव को सौंपा ज्ञापन

यूपी के सीतापुर जिले में कच्चा आढ़ती संघ एवं ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मंडी समिति की सचिव के माध्यम से सीएम को एक ज्ञापन सौंपा. एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रदेश से बाहर भेजे जाने वाले खाद्यान्न की खरीदारी पर मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग की है.

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मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने दिया ज्ञापन
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Published : Jun 11, 2020, 8:13 PM IST

सीतापुर: जिला की कच्चा आढ़ती संघ एवं ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मंडी समिति की सचिव के माध्यम से सीएम को एक ज्ञापन सौंपा. दरअसल एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रदेश से बाहर भेजे जाने वाले खाद्यान्न की खरीदारी पर मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग की है.

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मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने दिया ज्ञापन
पदाधिकारियों ने सचिव को सौंपा ज्ञापनएसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि नए अध्यादेश के तहत प्रदेशों में स्थापित मंडी समितियों से बाहर खाद्यान्न को खरीदने और बिक्री की अनुमति दी गई है. साथ ही उस पर मंडी शुल्क 2 प्रतिशत और शेष 0.5 प्रतिशत के अलावा मंडी समिति की लाइसेंस की बाध्यता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन मंडी स्थल के अंदर बिक्री और खरीद पर समस्त शुल्क, प्रतिबंध पूर्ववत जारी रखे गये हैं. इससे एक ही तरह के व्यापार पर दो अलग-अलग व्यवस्था लागू हो जाएंगी, जो बहुत बड़ी विसंगति होगी.

साथ ही केन्द्र सरकार ने जो अध्यादेश 9 जून से लागू किया है. उसके बाद मंडियों के बाहर कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. वहीं मंडी के अंदर कार्य करने पर लंबी प्रक्रिया और टैक्स से गुजरना होगा.

इसे भी पढ़ें: लचर स्वास्थ्य सेवा वाले जिलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें डीएम और सीएमओ: मुख्यमंत्री

पदाधिकारियों का कहना है कि इस दोहरी व्यवस्था के लागू होने से मंडी के व्यापारियों के साथ-साथ इस व्यवसाय से जुड़े लाखों श्रमिक भी बेरोजगार हो जाएंगे. वहीं अगर सम्पूर्ण व्यवसाय मंडी स्थल से बाहर अलग-अलग स्थानों पर स्थानांतरित हो जायेगा, तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जायेगी. साथ ही इससे किसानों का भी बड़ा नुकसान होगा.

सीतापुर: जिला की कच्चा आढ़ती संघ एवं ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मंडी समिति की सचिव के माध्यम से सीएम को एक ज्ञापन सौंपा. दरअसल एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रदेश से बाहर भेजे जाने वाले खाद्यान्न की खरीदारी पर मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग की है.

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मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने दिया ज्ञापन
पदाधिकारियों ने सचिव को सौंपा ज्ञापनएसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि नए अध्यादेश के तहत प्रदेशों में स्थापित मंडी समितियों से बाहर खाद्यान्न को खरीदने और बिक्री की अनुमति दी गई है. साथ ही उस पर मंडी शुल्क 2 प्रतिशत और शेष 0.5 प्रतिशत के अलावा मंडी समिति की लाइसेंस की बाध्यता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन मंडी स्थल के अंदर बिक्री और खरीद पर समस्त शुल्क, प्रतिबंध पूर्ववत जारी रखे गये हैं. इससे एक ही तरह के व्यापार पर दो अलग-अलग व्यवस्था लागू हो जाएंगी, जो बहुत बड़ी विसंगति होगी.

साथ ही केन्द्र सरकार ने जो अध्यादेश 9 जून से लागू किया है. उसके बाद मंडियों के बाहर कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. वहीं मंडी के अंदर कार्य करने पर लंबी प्रक्रिया और टैक्स से गुजरना होगा.

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पदाधिकारियों का कहना है कि इस दोहरी व्यवस्था के लागू होने से मंडी के व्यापारियों के साथ-साथ इस व्यवसाय से जुड़े लाखों श्रमिक भी बेरोजगार हो जाएंगे. वहीं अगर सम्पूर्ण व्यवसाय मंडी स्थल से बाहर अलग-अलग स्थानों पर स्थानांतरित हो जायेगा, तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जायेगी. साथ ही इससे किसानों का भी बड़ा नुकसान होगा.

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