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योगी सरकार का बीएड डिग्रीधारकों को तोहफा, प्राइमरी स्कूल में बन सकेंगे अध्यापक - lucknow news

सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई. बैठक में 6 अहम प्रस्तावों पर सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाते हुए मुहर लगाई.

सीएम योगी
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Published : Jun 11, 2019, 1:58 PM IST

Updated : Jun 11, 2019, 3:10 PM IST

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक खत्म हुई. बैठक में सीएम योगी ने छह प्रस्तावों को मंजूरी दी है. जिसमें वृद्धों को मिलने वाली पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गयी है.

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा


इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-

  • वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को दी जा रही पेंशन 400 से बढ़ाकर 500 रूपए की गई.
  • प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए बीएड योग्यताधारी को भी मान्यता प्रदान की गई. इस फैसले को नियमवाली के परिशिष्ट में शामिल किया गया.
  • पहले राज्य का 200 और केंद्र का 200 रुपये का अंश था अब राज्य सरकार ने 100 रुपये बढ़ाकर अपना हिस्सा 300 रुपये कर दिया है.
  • अभी तक 41 लाख वृद्धों को पेंशन दी जा रही है. कैंप लगाकर चार लाख 21 हजार लोग बढ़े हैं.
  • 7 लाख लोग प्रक्रिया में हैं. इस पर एक वित्तीय वर्ष में 480 करोड़ खर्च आएगा.
  • रायबरेली में एम्स की स्थापना के लिए चिह्नित की गई 97.69 एकड़ भूमि पर बने 76 निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
  • मौजूदा समय में यहां पर स्टार्टअप ओपीडी संचालित की जा रही है. मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का काम भी 3.4.2020 तक पूर्ण होना है.
  • महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तर्ज पर प्रदेश के होटल, रिसॉर्ट, क्लब, रेस्तरां में माइक्रो डिस्टिलरी की स्थापना के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
  • इसके अलावा PGI के रेजिडेंट डॉक्टर्स की आयु 35 से 37 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव हुआ पास.

बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीटीसी के अलावा बीएड डिग्री हासिल करने वालों को भी नौकरी मिलेगी. हालांकि NCTE के निर्देश पर इसे पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक खत्म हुई. बैठक में सीएम योगी ने छह प्रस्तावों को मंजूरी दी है. जिसमें वृद्धों को मिलने वाली पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गयी है.

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा


इन प्रस्तावों पर लगी मुहर-

  • वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को दी जा रही पेंशन 400 से बढ़ाकर 500 रूपए की गई.
  • प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए बीएड योग्यताधारी को भी मान्यता प्रदान की गई. इस फैसले को नियमवाली के परिशिष्ट में शामिल किया गया.
  • पहले राज्य का 200 और केंद्र का 200 रुपये का अंश था अब राज्य सरकार ने 100 रुपये बढ़ाकर अपना हिस्सा 300 रुपये कर दिया है.
  • अभी तक 41 लाख वृद्धों को पेंशन दी जा रही है. कैंप लगाकर चार लाख 21 हजार लोग बढ़े हैं.
  • 7 लाख लोग प्रक्रिया में हैं. इस पर एक वित्तीय वर्ष में 480 करोड़ खर्च आएगा.
  • रायबरेली में एम्स की स्थापना के लिए चिह्नित की गई 97.69 एकड़ भूमि पर बने 76 निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
  • मौजूदा समय में यहां पर स्टार्टअप ओपीडी संचालित की जा रही है. मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का काम भी 3.4.2020 तक पूर्ण होना है.
  • महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तर्ज पर प्रदेश के होटल, रिसॉर्ट, क्लब, रेस्तरां में माइक्रो डिस्टिलरी की स्थापना के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
  • इसके अलावा PGI के रेजिडेंट डॉक्टर्स की आयु 35 से 37 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव हुआ पास.

बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीटीसी के अलावा बीएड डिग्री हासिल करने वालों को भी नौकरी मिलेगी. हालांकि NCTE के निर्देश पर इसे पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है.

Intro:लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। योगी कैबिनेट में 7 से 79 वर्ष के वृद्धों को 400 से बढ़ाकर 500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है।


Body:राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को दी जा रही पेंशन 400/माह से बढ़ाकर 500/ माह किये जाने के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट की मंजूरी।

पहले 200 राज्य का और 200 केंद्र का अंश था अब राज्य सरकार ने 100 रुपये बढ़ाकर 300 अपना अनुष कर दिया है। अभी तक 41 लाख वृद्धों को पेंशन दी जा रही है। कैंप लगाकर चार लाख 21 हजार लोग बढ़े हैं।
सात लाख लोग प्रक्रिया में हैं। इस पर एक वित्तीय वर्ष में 480 करोड़ खर्च आएगा। 

रायबरेली में एम्स की स्थापना के लिए चिह्नित की गई 97.69 एकड़ भूमि पर बने 76 निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। इसमे 47 टाइप वन और 29 टाइप थ्री के आवास है।

मौजूदा समय मे यहां पर स्टार्टअप ओपीडी संचालित की जा रही है। मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का काम भी 3.4.2020 तक पूर्ण होना है।

महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तर्ज पर प्रदेश के होटल,रिसॉर्ट, क्लब, रेस्तरां में माइक्रो डिस्टिलरी की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।

इसके अलावा पीजीआई के रेजिडेंट डॉक्टर्स की आयु 35 से 37 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीटीसी के अलावा बीएड डिग्री हासिल करने वालों को भी नौकरी मिलेगी। हालांकि एनसीटीई के निर्देश पर इसे पहले ही इसे मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन नियमावली में कहीं कहीं छूट जाने की वजह से बीएड डिग्री धारकों को नौकरी में रुकावट आ रही थी। जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दी हैं।


Conclusion:
Last Updated : Jun 11, 2019, 3:10 PM IST
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