लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एशियन विकास बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रमुख जिला मार्ग सुधार परियोजना के अंतर्गत पांच चालू कार्यों पर कुल 63 करोड़ 29 लाख 67 हजार की धनराशि जारी की गई है. इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन लोक निर्माण अनुभाग-12 द्वारा जारी किया गया है.
जारी शासनादेश में विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह स्वीकृत धनराशि का खर्च वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करें. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य के लिए पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है.
फोटो के साथ निरीक्षण रिपोर्ट दें अभियंता
अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋण से प्रस्तावित चालू कार्यों पर धनराशि की मांग के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्ताव के साथ संबंधित मुख्य अभियंता से मार्ग निर्माण की निरीक्षण रिपोर्ट तथा निर्माणाधीन मार्ग के फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराए जाएं. साथ ही साथ विभाग द्वारा एशियन विकास बैंक की गाइडलाइंस और भारत सरकार की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
उपमुख्यमंत्री ने दिए हैं ये निर्देश
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्यों पर होने वाले खर्च की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अंदर शासन एवं बैंक को भेजी जाए. कार्य पूरा होने के उपरांत लेखा परीक्षा कराकर विधिवत पूर्ण प्रमाण पत्र शासन एवं एशियन विकास बैंक को प्रेषित किए जाए. उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि कार्यों की गुणवत्ता व मानकों पर विशेष ध्यान रखा जाए व निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यों को पूरा किया जाए.
इन परियोजनाओं के लिए जारी किए गए हैं बजट
- बुलंदशहर- अनूपशहर मार्ग के लिए 9 लाख 67 हजार
- अलीगंज- सोरों मार्ग के अपग्रेडेशन-निर्माण कार्य के लिए 16 करोड़ 20 लाख
- मोहनलालगंज- मौरावां-उन्नाव मार्ग के लिए 20 करोड़
- सुल्तानपुर में हलियापुर- कूडे़भार मार्ग के उच्चीकरण के लिए 12 करोड़
- कप्तानगंज- नौरंगिया मार्ग व कप्तानगंज-हाटा-गौरी बाजार-बरहज-रुद्रपुर एवं रुद्रपुर बाईपास आदि के अपग्रेडेशन के लिए 15 करोड़
