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गोंडा: शहरी गरीबों के अच्छे दिन, पीएम आवास योजना के तहत मिलेंगे 1000 घर

केंद्र सरकार ने 2022 तक देश में सभी परिवारों को पक्के घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए पीएम आवास योजना चलाई जा रही है. इसके तहत शहरी गरीबों को आवासा उपलब्ध कराए जाने हैं.

पीएम आवास योजना से मिलेंगे गरीबों को पक्के घर.
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Published : Jul 2, 2019, 9:47 AM IST

गोंडा: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से शहरी गरीबों को आवास देने की कवायद चल रही है. जिले में बहुत ही जल्द 45 करोड़ की लागत से आवासों का निर्माण कराया जाएगा. इसकी जिम्मेदारी आवास विकास परिषद को सौंपी गई है. नगरीय विकास अभिकरण ने 540 आवासों के निर्माण के लिए आवास विकास परिषद को 8 बीघा जमीन पुलिस लाइन रोड पर उपलब्ध करा दी है.

पीएम आवास योजना से मिलेंगे गरीबों को पक्के घर.

क्या है योजना का स्वरूप

  • पुलिस लाइन रोड स्थित इन आवासों के निर्माण की जिम्मेदारी आवास विकास परिषद को सौंपी गई है.
  • अभी तक जमीन न मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था.
  • इसके लिए पुलिस लाइन रोड पर एसपी आवास के ठीक सामने जमीन का चिन्हित किया गया है.
  • शुरुआती दौर में 540 आवासों का निर्माण होगा शेष आवासों के निर्माण के लिए विभाग जमीन की तलाश कर रहा है.

कैसे मिलेगा योजना का लाभ

  • लाभार्थी को आवास में एक कमरा, बरामदा, किचन व बाथरूम मिलेंगे.
  • जिन परिवारों की सालाना आय तीन लाख से कम है और वे किराये के घर में रहते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा.
  • आवास मिलने के बाद लाभार्थी को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के नाम पर 5 हजार रुपये के बैंक ड्राफ्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन कराना होगा.
  • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी नगरीय विकास अभिकरण के कार्यालय में जमा की जाएगी.
  • फार्म के साथ आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ में संलग्न करानी होगी.
  • आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जाएंगे.

इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप है. इसमें 3 वर्षों में हमें आवास विकास के माध्यम से 1 हजार आवास बनाने हैं. इसके लिए पुलिस लाइन में एसपी आवास के सामने 1.2 हेक्टेयर जमीन प्राप्त हो गई है. इस महीने के अंत तक आवास बनना शुरू हो जाएंगे.
- विनोद कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी

गोंडा: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से शहरी गरीबों को आवास देने की कवायद चल रही है. जिले में बहुत ही जल्द 45 करोड़ की लागत से आवासों का निर्माण कराया जाएगा. इसकी जिम्मेदारी आवास विकास परिषद को सौंपी गई है. नगरीय विकास अभिकरण ने 540 आवासों के निर्माण के लिए आवास विकास परिषद को 8 बीघा जमीन पुलिस लाइन रोड पर उपलब्ध करा दी है.

पीएम आवास योजना से मिलेंगे गरीबों को पक्के घर.

क्या है योजना का स्वरूप

  • पुलिस लाइन रोड स्थित इन आवासों के निर्माण की जिम्मेदारी आवास विकास परिषद को सौंपी गई है.
  • अभी तक जमीन न मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था.
  • इसके लिए पुलिस लाइन रोड पर एसपी आवास के ठीक सामने जमीन का चिन्हित किया गया है.
  • शुरुआती दौर में 540 आवासों का निर्माण होगा शेष आवासों के निर्माण के लिए विभाग जमीन की तलाश कर रहा है.

कैसे मिलेगा योजना का लाभ

  • लाभार्थी को आवास में एक कमरा, बरामदा, किचन व बाथरूम मिलेंगे.
  • जिन परिवारों की सालाना आय तीन लाख से कम है और वे किराये के घर में रहते हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा.
  • आवास मिलने के बाद लाभार्थी को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के नाम पर 5 हजार रुपये के बैंक ड्राफ्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन कराना होगा.
  • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी नगरीय विकास अभिकरण के कार्यालय में जमा की जाएगी.
  • फार्म के साथ आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ में संलग्न करानी होगी.
  • आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जाएंगे.

इस योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप है. इसमें 3 वर्षों में हमें आवास विकास के माध्यम से 1 हजार आवास बनाने हैं. इसके लिए पुलिस लाइन में एसपी आवास के सामने 1.2 हेक्टेयर जमीन प्राप्त हो गई है. इस महीने के अंत तक आवास बनना शुरू हो जाएंगे.
- विनोद कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी

Intro:गोण्डा जिले में बहुत ही जल्द शहरी गरीबों को छत नसीब होने वाली है। शहर में 45 करोड़ की लागत से आवासों का निर्माण कराया जाएगा इसकी जिम्मेदारी आवास विकास परिषद को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से शहरी गरीबों को आवास देने की कवायद चल रही है। नगरीय विकास अभिकरण ने 540 आवासों के निर्माण के लिए आवास विकास परिषद को 8 बीघे जमीन पुलिस लाइन रोड पर उपलब्ध करा दी है। इस योजना में वही पात्र होंगे जिनकी तीन लाख से ऊपर की आय न हो, कहीं पक्का आवास न हो और किराए पर रहते हों। 4.5 लाख की लागत से बनने वाले आवासों में अनुदान के तौर पर ढाई लाख केंद्र सरकार व दो लाख लाभार्थी को 5 सालों तक 4096 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे।




Body:पुलिस लाइन रोड स्थित इन आवासों के निर्माण की जिम्मेदारी आवास विकास परिषद को सौंपी गई है। अभी तक जमीन न मिलने के कारण आवासों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था l करीब 8 बीघा जमीन में आवासों का निर्माण कराया जाएगा फिलहाल पुलिस लाइन रोड पर एसपी आवास के ठीक सामने जमीन का चिन्हांकन किया गया है। लाभार्थी को आवास में एक कमरा, बरामदा, किचन व बाथरूम मिलेंगे। आवास मिलने के बाद लाभार्थी को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के नाम पर 5000 का बैंक ड्राफ्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी नगरीय विकास अभिकरण के कार्यालय में जमा की जाएगी, फार्म के साथ आय प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति साथ में संलग्न करानी होगी। शुरुआती दौर में 540 आवासों का निर्माण होगा शेष आवासों के निर्माण के लिए विभाग जमीन की तलाश कर रहा है। आवेदन पत्रों की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जाएंगे।


Conclusion:इस संबंध में नगरीय विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इसमें 3 वर्षों में हमें आवास विकास के माध्यम से हमें 1000 आवास बनाने है इसकी जमीन पुलिस लाइन में एसपी आवास के सामने 1.2 हेक्टेयर प्राप्त हो गई है। इस महीने के अंत तक आवास बनना शुरू हो जाएंगे।

बाईट- विनोद कुमार सिंह(परियोजना अधिकारी)

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