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इटावा: ग्राम पंचायतों में पीएफएमएस से होगा भुगतान

शासन ने ग्राम पंचायतों के खातों के संचालन के लिए ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की है. इटावा के मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपति यार ने दावा किया है 26 जून से यह व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी.

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ई-पेमेन्‍ट से होगा भुगतान.
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Published : Jun 20, 2020, 3:13 PM IST

इटावा: भारत सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायतों के खातों को संचालित रखने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की गई है. इस व्यवस्था से पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) से भुगतान किया जाएगा. इटावा के मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपति यार ने दावा किया है कि 26 जून से यह व्यवस्था पूरे जिले में पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी.

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ई-पेमेन्‍ट से होगा भुगतान.

मुख्य विकास अधिकारी के अनुसार 98 फीसदी ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था लागू हो गई थी. कुछ पंचायतों में तकनीकी खराबी होने के कारण पंचायतों में पीएफएमएस व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन 26 जून तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा. इसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी 8 विकासखंड के अधिकारियों संग बैठकें शुरू कर दी हैं.

जनपद की 471 ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन जोड़कर पीएफएमएस व्यवस्था को पूर्ण करने का खाका भी तैयार कर लिया गया है. सभी प्रधानों और ग्राम पंचायत सचिवों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि भुगतान करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

इटावा: भारत सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायतों के खातों को संचालित रखने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की गई है. इस व्यवस्था से पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) से भुगतान किया जाएगा. इटावा के मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपति यार ने दावा किया है कि 26 जून से यह व्यवस्था पूरे जिले में पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी.

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ई-पेमेन्‍ट से होगा भुगतान.

मुख्य विकास अधिकारी के अनुसार 98 फीसदी ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था लागू हो गई थी. कुछ पंचायतों में तकनीकी खराबी होने के कारण पंचायतों में पीएफएमएस व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन 26 जून तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा. इसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी 8 विकासखंड के अधिकारियों संग बैठकें शुरू कर दी हैं.

जनपद की 471 ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन जोड़कर पीएफएमएस व्यवस्था को पूर्ण करने का खाका भी तैयार कर लिया गया है. सभी प्रधानों और ग्राम पंचायत सचिवों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि भुगतान करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

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