कन्नौज: जिले में लॉकडाउन के दौरान योजनाओं के तहत बंद कराए गए निर्माण कार्यों को पुनः चालू किए जाने को लेकर जिला प्रशासन की एक बैठक की गई. इस दौरान डीएम ने निर्देश दिए कि अधूरे पड़े निर्माण कार्यो में तेजी लाकर निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाएं. साथ ही गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए. निर्माण कार्य से संबंधित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के अन्दर जिन परियोजनाओं की धनराशि मिल गई है, उनका निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करें. जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में दो दिन के अन्दर कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करें.
सोमवार को डीएम राकेश कुमार मिश्र ने कैम्प कार्यालय सभागार में स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सेतु निर्माण, विद्युत, गड्ढामुक्त सड़क, सिचाई आदि विभागों से कराए जा रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की. उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी से जनपद में निर्माणाधीन प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में भी निर्देशित करते हुये कहा कि जिन सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें तत्काल हस्तगत किए जाने की कार्रवाई करते हुए अधूरी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कर संचालन की कार्यवाही की जाए. सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुन्दरीकरण के संबंध में अधिशासी अभियंता लोक निर्माणविभाग को निर्देशित किया कि कोविड 19 के कारण जो कार्य प्रारम्भ और पूर्ण नहीं हो पाए हैं, उन्हें अब सोशल डिस्टेंसिग और मास्क का प्रयोग कराते हुए प्रारम्भ किया जाए.
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण के बारे में निर्देश दिए कि अधूरे पड़े आवासों का कार्य पूरा करें. दूसरी व तीसरी किस्त संबंधित लाभार्थियों के खातों में आहरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होनें संबंधित अधिकारी से नगरपालिका कन्नौज में डाली गई सीवर लाइन के संबंध में जानकारी ली. इसको लेकर संबंधित अधिकारी ने बताया गया कि जिले में सीवर लाइन डालने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है.
इन बड़ी परियोजनाओं को भी मिली हरी झंडी
जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं, पैरा मेडिकल कॉलेज, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, किसान कल्याण केन्द्र, राजकीय पालीटेक्निक, राजकीय महिला पालीटेक्निक, बस स्टेशन छिबरामऊ, गुरसहायगंज, किसान बाजार, किसानमण्डी, सीएचसी, पीएचसी आदि बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुये कहा कि जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, उन्हें हस्तगत करते हुये नियमानुसार संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए.