मेरठ: जिले में मंडलीय उद्योग बन्धु को लेकर आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाए. बैठक में मंडल के समस्त जनपदों के उद्यमियों, उद्यमी संगठनों और विभिन्न विभाग के अधिकारी शामिल हुए. आयुक्त ने उद्यमियों और उद्यमी संगठनों की समस्याओं को विस्तार से सुना और उनके त्वरित निस्तारण के लिए सम्बन्धित विभाग को निर्देश दिए.
औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि का शीघ्र करें चयन
आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने जनपद में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि का चयन कर उपयुक्त प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कर शासन को भेजने के लिए गठित की गई कमेटी को निर्देश दिए. इस समिति में एडीएम प्रशासन मेरठ, सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं. बताया कि शासन स्तर से मेरठ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की सहमति दी जा चुकी है.
क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीएसआईडीसी सतीश कुमार ने बताया कि मेरठ में गेजा रोड पर 250 एकड़ भूमि नए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए की गई है. इसका प्रस्ताव शासन द्वारा बनाया गया है. जिलाधिकारी मेरठ की सहमति के उपरान्त आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि जिला उद्योग बंधु की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा.
अलग से फीडर बनाए जाने की मांग
लघु उद्योग भारती द्वारा बैठक में दिल्ली मेरठ रोड पर परतापुर से मेट्रो प्लाजा तक, मोहकमपुर फेस-2 आदि समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति एक फीडर से किए जाने की बात सामने रखी. उन्होंने बताया कि परतापुर से उपरोक्त फीडर से सप्लाई आती है. ऐसे में यदि माधवपुरम, रामलीला ग्राउंड और घंटाघर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में कोई भी व्यवधान आता है, तो पूरी लाइन बंद करनी पड़ती है. जिस कारण औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है. बैठक में औद्योगिक क्षेत्र का अलग फीडर बनाए जाने की मांग की गई. मुख्य अभियंता विद्युत विभाग ने बताया कि नए फीडर के लिए बजट प्राप्त हो गया है. इस पर कार्य चल रहा है. आयुक्त ने नए फीडर का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.
आवंटियों को कब्जा देने की मांग
मेरठ खद्दर एवं टैक्सटाइल वीवर्स कल्सटर द्वारा लोहिया नगर पाॅकेट-1 में बुनकर उद्योग के लिए आवंटित भूखंडों पर विकास कार्य और आवंटियों को कब्जा हस्तानान्तरण की मांग की गई. इस पर आयुक्त ने एमडीए के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह उक्त प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करें.
औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की मांग
बागपत जनपद की आईआईए बड़ौत ने बताया कि बड़ौत में औद्योगिक क्षेत्र में 150 इकाइयां स्थापित हैं, लेकिन वहां औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है. इस पर आयुक्त ने नियमानुसार मास्टर प्लाॅन में सम्मिलित किए जाने के लिए उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण बागपत को निर्देश दिए. इस बैठक में अपर आयुक्त उद्योग उदयी राम, उपायुक्त उद्योग वीके कौशल भी मौजूद रहे.
