सोनभद्र : प्रदेश की योगी सरकार बिजली बिल बकाया होने की वजह से किसानों से लेकर आम लोगों के बिजली के कनेक्शन काट रही है. साथ ही उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है. वहीं जनपद सोनभद्र के सरकारी विभागों में करोड़ों का बिल बाकी होने के बावजूद भी कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है. इसके विषय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई बार नोटिस दिया गया लेकिन अभी तक विभागों ने बिल नहीं जमा किया. उनका कहना है कि कुछ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त है कि जो विभाग बिल नहीं जमा करता उनका कनेक्शन काट दिया जाए और जब तक बिल नहीं जमा करेंगे तब तक उनका कनेक्शन नहीं जुड़ेगा.
जनपद में वन, स्वास्थ्य, प्रशासन एवं पुलिस विभाग सहित कई सरकारी विभाग ही करोड़ों रुपये का बकाया न देकर ऊर्जा विभाग को पलीता लगा रहे हैं. ऊर्जाविभाग के मुताबिक ग्रामीण, शहरी और सरकारी विभागों पर कुल करीब कुल 1534.20 करोड़ रुपये में से अकेले सरकारी भवनों पर करोड़ोंरुपये का बकाया है. बावजूद इसके विभागाध्यक्षों की ओर से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है.ऐसे में अब एक्सईएनसोनभद्र ने इन विभागों को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए बिलों का भुगतान करने को कहा है. इनके भुगतान न होने पर कनेक्शन काटने का निर्देश दिया है.
जनपद के कई सरकारी विभागों को मिलाकर कुल 1534.20 लाख का बिजली बिल अभी तक बाकी है. जिनमें पुलिस विभाग में 92.60लाख, चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) 203.02 लाख, लोक निर्माण विभाग 30.40 लाख, न्याय विभाग 2.55 लाख, गृह विभाग (कारागार) 15.60 लाख, समाज कल्याण विभाग 46.40 लाख, खनन विभाग 7.58 लाख, सिंचाई विभाग 74.90 लाख , विकास विभाग 105.77 लाख, आबकारी विभाग 0.25 लाख, वन विभाग 55.35 लाख, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) 62.87 लाख और वही शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा 836.92 लाख का बिजली बिल बकाया है. इसके बावजूद कई बार नोटिस भी दिया गया लेकिन यह सरकारी विभाग बिजली बिल का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है जिससे सरकार के राजस्व में काफी नुकसान हो रहा है.
सरकारी विभागों में बिजली बिल बकाया होने के कारण अधीक्षण अभियंता का कहना है कि ऊर्जा विभाग की तरफ से इन विभागों को लगातार नोटिस दिया जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद भी यह विभाग बिल नहीं भर रहे हैं. वही हमने अबकी बार उनको अल्टीमेटम भेजा है कि अगर 25 फरवरी तक सभी सरकारी विभाग बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा और कनेक्शन तब तक नहीं जोड़ा जाएगा जब तक वह बिजली बिल का भुगतान पूरा नहीं कर देते.
हम लोगों को ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारियों से आदेश मिला है कि इनका विद्युत बिल भुगतान किया जाए. भुगतान न करने की स्थिति में इनका कनेक्शन काट दिया जाए. एक्सईएन सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए प्रदेश के घरेलू, कृषि व कामर्शियल दो किलोवाट तक के कनेक्शनधारियों के सरचार्ज में सौ फीसदी छूट की योजना प्रदान की है. प्रदेश सरकार ने गत एक से 31 जनवरी तक प्रभावी सरचार्ज समाधान योजना लागू की थी लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के कारण इसकी तिथि और बढ़ा दी गई है. पीडीडीयू नगर में सरचार्ज माफी योजना के तहत 1136 उपभोक्ताओं ने ही योजना का लाभ लेने की मंशा जताई है.
