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शहरी बेघरों के लिए बने 93 शेल्टर होम

राजधानी में शहरी बेघरों के लिए सरकार ने 93 शेल्टर होम बनाए हैं. राज्य सरकार पहले से ही गरीब, असहाय और निराश्रितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, ताकि उनकी सहायता हो सके.

योगी आदित्यनाथ
योगी आदित्यनाथ
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Published : Nov 17, 2020, 7:37 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों, असहायों और निराश्रितों के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे उनकी सहायता हो सके. प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे स्त्री-पुरुष जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये, जबकि शहरी इलाके में 56 हजार 460 है, वह पेंशन पाने के पात्र हैं.

शहरी बेघरों के लिए बने 93 शेल्टर होम

दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को स्वरोजगार व कौशल प्रदान कर उनकी सुरक्षा को दूर किया जा रहा है. बेघर लोगों को भी बुनियादी सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान किए जाने के साथ ही सभी पथ विक्रेताओं को इस योजना की परिधि में लाना है. इसके लिए 93 शेल्टर होम तैयार किए गए हैं, जिसमें ऐसे लोग जिनके घर नहीं हैं यहां पर रह सकते हैं. निराश्रित गरीबों के लिए 148 परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं.

गरीबों को 500 रुपये हर महीने पेंशन दे रही सरकार

बताते चलें कि प्रदेश सरकार शहरी बेघरों को रहने का आश्रयस्थल देने के साथ ही गरीबों को 500 रुपये प्रति माह की पेंशन इसलिए दे रही है जिससे इन्हें आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीबों, असहायों और निराश्रितों के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे उनकी सहायता हो सके. प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे स्त्री-पुरुष जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये, जबकि शहरी इलाके में 56 हजार 460 है, वह पेंशन पाने के पात्र हैं.

शहरी बेघरों के लिए बने 93 शेल्टर होम

दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को स्वरोजगार व कौशल प्रदान कर उनकी सुरक्षा को दूर किया जा रहा है. बेघर लोगों को भी बुनियादी सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान किए जाने के साथ ही सभी पथ विक्रेताओं को इस योजना की परिधि में लाना है. इसके लिए 93 शेल्टर होम तैयार किए गए हैं, जिसमें ऐसे लोग जिनके घर नहीं हैं यहां पर रह सकते हैं. निराश्रित गरीबों के लिए 148 परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं.

गरीबों को 500 रुपये हर महीने पेंशन दे रही सरकार

बताते चलें कि प्रदेश सरकार शहरी बेघरों को रहने का आश्रयस्थल देने के साथ ही गरीबों को 500 रुपये प्रति माह की पेंशन इसलिए दे रही है जिससे इन्हें आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े.

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