लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (Uttar Pradesh CM) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इसके लिए नगर विकास विभाग के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश स्व स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021 को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की.
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के मलिन बस्तियों में लोग झोपड़ी डाल कर रहने को मजबूर हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने गुजरात की तर्ज पर मलिन बस्तियों में रहने वालों को पक्के मकान बनाकर देने का प्रस्ताव तैयार किया. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सक्षम प्राधिकारी का गठन किया जाएगा, नगर निगमों में मंडलायुक्तों और पालिका परिषद और नगर पंचायतों में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी.
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कमेटी की देखरेख में मकानों का निर्माण कराने से लेकर आवंटन तक का काम किया जाएगा. इन मकानों को निजी पार्टनर से बनवाया जाएगा. इसके लिए उसे कुल क्षेत्रफल की आधी जमीन दी जाएगी और आधी पर मल्टी स्टोर भवन में मकान बनवाया जाएगा. इसके साथ इनके लिए सामुदायिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. इसके लिए 50,000 रुपये का कार्पस फंड बनाया जाएगा.
बता दें कि प्रदेश में सस्ता मकान देने को लेकर कोई योजना नहीं होने की वजह से बहुत से गरीब लोग मकान नहीं खरीद पाते हैं. इसे ध्यान में रखकर योगी सरकार ने सस्ता मकान दिलाने का वादा किया था.
