कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आठ जुलाई को होने वाले पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का मंगलवार को आदेश दिया है. इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता मदन मित्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल को अपने विकास के लिए एक पैसा नहीं मिल रहा है, अब हजारों करोड़ रुपये केंद्रीय सशस्त्र बलों पर खर्च किए जाएंगे. दरअसल, टीएमसी नेता कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश पर प्रतिक्रिया दी है.
मित्रा ने गुरुवार को कहा कि मुझे नहीं पता कि इन केंद्रीय बलों पर कितने हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जहां पश्चिम बंगाल को राज्य के विकास के लिए एक पैसा भी नहीं मिल रहा है. उन्होंने पंचायत चुनावों में टीएमसी की जीत पर भरोसा जताते हुए कहा कि बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ हैं. यह अदालत का फैसला है, सभी को इसे स्वीकार करना है, लेकिन यह मत भूलिए कि वोट मतदाता देंगे.
उन्होंने कहा कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे. हम केंद्रीय बलों का सामना करेंगे, लेकिन हम साबित करेंगे कि टीएमसी जीतेगी और अगर हमें अपनी जान देनी पड़ी, तो हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं.
आपको बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने आगामी चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर हुई हिंसा के बाद गुरुवार को पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए आदेश दिया है.
बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है. बंगाल के विपक्ष के नेता (LoP) शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस फैसले से बंगाल में राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी और लोकतंत्र बहाल होगा. ग्राम पंचायत इन चुनावों को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करेगी. यह एक अच्छा निर्णय है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कल कहा था कि राज्य में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रभावी और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी.
(एएनआई)
