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Pre-Budget meet: सीतारमण आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ करेंगी बैठक

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें (Pre-Budget meet) कर रही हैं. यह बैठक उसी कड़ी का हिस्सा है. सीतारमण संभवत: एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगी.

Nirmala Sitharaman
निर्मला सीतारमण
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Published : Dec 30, 2021, 2:45 AM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पूर्व विचार-विमर्श के तहत आज (30 दिसंबर) राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक (Pre-Budget meet) करेंगी. सूत्रों ने बताया कि बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी. पिछली बैठकों के विपरीत यह बैठक आमने-सामने की होगी.

वित्त मंत्री बजट तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें कर रही हैं. यह बैठक उसी कड़ी का हिस्सा है. सीतारमण संभवत: एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगी. यह नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और सीतारमण का चौथा बजट होगा.

सीतारमण अब तक उद्योग, वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों, श्रमिक संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकें कर चुकी हैं. इन बैठकों में आयकर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने, डिजिटल सेवाओं को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिए जाने तथा हाइड्रोजन भंडारण को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव दिए गए हैं.

पिछले सप्ताह जारी वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस प्रकार की आठ बैठकें 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच हो चुकी हैं.

(एजेंसी इनपुट)

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट पूर्व विचार-विमर्श के तहत आज (30 दिसंबर) राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक (Pre-Budget meet) करेंगी. सूत्रों ने बताया कि बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी. पिछली बैठकों के विपरीत यह बैठक आमने-सामने की होगी.

वित्त मंत्री बजट तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें कर रही हैं. यह बैठक उसी कड़ी का हिस्सा है. सीतारमण संभवत: एक फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगी. यह नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और सीतारमण का चौथा बजट होगा.

सीतारमण अब तक उद्योग, वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों, श्रमिक संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकें कर चुकी हैं. इन बैठकों में आयकर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने, डिजिटल सेवाओं को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिए जाने तथा हाइड्रोजन भंडारण को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव दिए गए हैं.

पिछले सप्ताह जारी वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस प्रकार की आठ बैठकें 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच हो चुकी हैं.

(एजेंसी इनपुट)

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