चंडीगढ़ : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को यहां राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आप सरकार का पहला बजट पेश किया. चीमा ने कागज रहित बजट को पढ़ते हुए कहा, 'पहले साल में हमारा ध्यान तीन मुख्य बातों पर होगा - बिगड़ती राजकोषीय सेहत को ठीक करना, सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करके सुशासन के वादों को पूरा करना और स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना.' उन्होंने कहा कि बजट में एक जुलाई से प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं.
इस साल मार्च में आम आदमी पार्टी (आप) के सत्ता में आने के बाद भगवंत मान सरकार का पहला बजट पेश करते हुए चीमा ने कहा कि एक जुलाई से राज्य के प्रत्येक घर में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं. चीमा ने यह भी कहा कि आप सरकार सुशासन का एक मॉडल स्थापित करेगी. उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी... हमारी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ है.' वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी पोर्टल और ई-मेल के माध्यम से 20,384 सुझाव मिलने के बाद बजट तैयार किया गया है और इसमें कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर खासतौर से ध्यान दिया गया है. 27.3 प्रतिशत सुझाव प्रदेश की महिलाओं ने दिए.
बजट में पंजाब युवा उद्यमी कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत 11वीं कक्षा के छात्र अपने व्यावसायिक प्रस्तावों को दे सकेंगे. राज्य सरकार इस कार्यक्रम के तहत प्रति छात्र 2,000 रुपये की राशि देगी. चीमा ने यह भी घोषणा की कि सरकार पांच वर्षों में 16 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी. सरकार 117 मोहल्ला क्लीनिक भी स्थापित करेगी, जिसके लिए 77 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.
उन्होंने कहा, 'मैं 2022-23 के लिए 1,55,860 करोड़ रुपये के बजट व्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो 2021-22 की तुलना में 14.20 प्रतिशत अधिक है.' वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 26,454 नई भर्तियां करने और 36,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को मंजूरी देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि आप सरकार किसानों के साथ खड़ी रहने का संकल्प लेती है और कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देना जारी रखेगी. इस दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पंजाब विधानसभा की दर्शक दीर्घा में मौजूद थे.
हालांकि, इस बजट में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने के वादे का कोई जिक्र नहीं किया गया. विपक्ष ने इसे महिलाओं के साथ धोखा बताया है. वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि जैसे ही आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यह वादा जल्द ही पूरा किया जाएगा. हालांकि, उन्होंने इसके लिए कोई तारीख नहीं बताई.
बजट के मुख्य बिंदु
- पंजाब बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया.
- टैक्स चोरी रोकने के लिए खुफिया इकाई का गठन किया जाएगा.
- पंजाब में स्कूल और उच्च शिक्षा के बजट में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
- तकनीकी शिक्षा बजट में 47 प्रतिशत और चिकित्सा शिक्षा बजट में 57 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.
- स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए राज्य प्रबंधक को तैनात किया जाएगा. शिक्षक और प्राचार्य अब केवल बच्चों को पढ़ाएंगे. इसके लिए 123 करोड़ का बजट रखा गया है.
- अगले पांच साल में 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.
- सीधी बुवाई के लिए बजट में 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- पराली प्रबंधन के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
- सरकार किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी को जारी रखेगी.
- बजट में सरकार ने मुफ्त बिजली के लिए 6947 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
- स्वास्थ्य के लिए 4731 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इसमें 24 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
- कृषि के लिए 11560 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
- पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है.
- 26454 कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा को पूरा करने के लिए बजट में 714 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
- 36000 संविदा कर्मचारियों को सुनिश्चित करने के लिए बजट में 540 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
- पंजाब सरकार सहकारी बैंकों की देनदारी खत्म करेगी. इसके लिए बजट में 688 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- जंगली जानवरों के लिए सरकार शहीद भगत सिंह के नाम से एक योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे. इस योजना के तहत बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
- PUNSAP के एनपीए खातों के निपटान के लिए 350 करोड़ का बेलआउट पैकेज जारी किया गया है.
- वर्तमान में जन सेवा केंद्रों में 100 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. सरकार इन सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 450 करेगी.
- व्यापारियों के लिए राज्य सरकार मर्चेंट कमीशन का गठन करेगी. इसके सदस्य व्यापारी ही होंगे.
- सरकार दिल्ली की तर्ज पर घर-घर सेवाएं शुरू करेगी. आटे की होम डिलीवरी सरकार करेगी.
- राज्य के हर जिले में मुख्यमंत्री कार्यालय खोले जाएंगे ताकि मुख्यमंत्री लोगों तक पहुंच सकें.
- शहीदों के परिजनों को 50 लाख की जगह एक करोड़ देने के लिए 130 करोड़ का बजट रखा गया है. पिछले साल की तुलना में बजट में 11 फीसदी की बढ़ोतरी.
- पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 108 करोड़ रुपये रखे गए हैं. सभी जिलों में साइबर क्राइम सेल स्थापित करने के लिए 30 करोड़ का बजट रखा गया है.
- राज्य के 100 मौजूदा स्कूलों को प्रतिष्ठित स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा. ये स्कूल प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के कंपोजिट स्कूल होंगे और डिजिटल क्लासरूम, पूरी तरह से सुसज्जित लैब, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रशिक्षित फैकल्टी जैसे उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे से लैस होंगे.
- राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 23468 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.
- राज्य की कुल बिजली सब्सिडी 15,845.89 करोड़ रुपये होगी.
- ग्रामीण विकास के लिए 3003 करोड़ का बजट प्रस्तावित है.
- कंडी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आवागमन की सुविधा के लिए बठिंडा से पठानकोट तक नया हाईवे बनाया जाएगा. साथ ही सड़कों और सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए बजट में 2,102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर नहर की लाइनिंग के लिए बजट में 780 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बजट में 1131 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं.
- पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा. पंजाब में 45 नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे और पनबस और पीआरटीसी के 61 बस स्टैंडों का जीर्णोद्धार किया जाएगा.
- मोहाली में डॉ. बीआर अंबेडकर भवन बनाया जाएगा, जहां अनुसूचित जाति से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करने वाले सभी कार्यालय एक छत के नीचे होंगे.
- मोहाली में 10 करोड़ रुपये की लागत से जल भवन का निर्माण किया जाएगा. 77 करोड़ के शुरुआती आवंटन से 117 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे. इनमें से 75 मोहल्ला क्लीनिक 15 अगस्त तक चालू हो जाएंगे.
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