नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसले हुए. प्रेस वार्ता में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी दी. बैठक में संचार पर खास ध्यान दिया गया. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न हैं देश के डिजिटल सशक्तिकरण और देश को डिजिटली मजबूत करने का. इसी क्रम में PM WANI (प्रधानमंत्री वाय-फाय एक्सेस इंटरफेस) देश में वाय-फाय के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है.
कैबिनेट बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज बैठक में देश में एक करोड़ नए डाटा सेंटर खोलने की एक बड़ी योजना, लक्षद्वीप में अंडमान जैसी ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी की योजना और अरुणाचल के ऐसे इलाके जहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है वहां 4जी देने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया.
कैबिनेट के मुख्य फैसले
सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भू-भाग (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीपों (केएलआई परियोजना) के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी.
इस परियोजना में एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के जरिए कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों – कवरत्ती, कलपेनी, अगति, अमिनी, एंड्रोथ, मिनीकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेटलाट, किल्तानऔर कदमत के बीच एक सीधा दूरसंचार लिंक उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है.
इस परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित लागत 1072 करोड़ रुपये है जिसमें पांच वर्षों के लिए संचालन व्यय भी शामिल है. इस परियोजना को यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष से वित्त पोषित किया जाएगा.
पूर्वोत्तर राज्यों के दो जिलों में सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों (एनईआर) के समग्र दूरसंचार विकास संबंधी योजना (सीटीडीपी) के तहत अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों कार्बी आंगलोंग और दीमा हासाओ में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना (यूएसओएफ) को मंजूरी दी.
इस परियोजना में पांच वर्षों की अवधि में संचालन लागत सहित 2,029 करोड़ रुपये की क्रियान्वयन लागत से 2,374 मोबाइल सुविधा बगैर ग्रामों (अरुणाचल प्रदेश में 1683 और असम के दो जिलों के 691 ग्राम) में मोबाइल कवरेज उपलब्ध कराए जाने की परिकल्पना की गई है.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किए जाने को मंजूरी दी है.
मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपये की धनराशि और पूरी योजना अवधि 2020-2023 के लिए 22,810 करोड़ रुपये के व्यय को अनुमति दी है.
भारत और लक्समबर्गके बीच द्विपक्षीय समझौता
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और फाइनेंसियल एंड कमीशन डे सर्विलांस डू सेक्टयूर फाइनेंसर (सीएसएसएफ), लक्समबर्ग के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिएभारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है.
सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क सेवा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई-फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ऐसी कंपनियों से वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा.
इससे देशभर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा.
