मोदी के कबूतर, चीते छोड़ने के बयान पर ओवैसी का तंज, लिखा- और रेपिस्ट...

गुजरात में डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डिफेंस एक्सपो (Defense Expo in Gujarat) के उद्घाटन मौके पर कहा कि देश पहले कबूतर छोड़ा करता था और आज चीता छोड़ने का सामर्थ्य रखता है. प्रधानमंत्री के इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) ने तंज कसा है. उन्होंने चर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के सभी 11 दोषियों को रिहा करने को लेकर मोदी के बयान पर रीट्वीट किया, "और रेपिस्ट...".

हालांकि, ओवैसी ने किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके इस ट्वीट को बिलकिस बानो केस से जोड़ा जा रहा है. बता दें कि गुजरात सरकार ने पिछले दिनों चर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप केस के सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था. असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. इससे पहले ओवैसी ने पीएम को बिलकिस बानो के घर जाने की सलाह दी थी.

• And rapists... https://t.co/qGCTgAJOQ5

  — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 19, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  And rapists... https://t.co/qGCTgAJOQ5

  — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 19, 2022

  ">

  And rapists... https://t.co/qGCTgAJOQ5

  — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 19, 2022

इससे पहले बिलकिस बानो मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं और बिलकिस बानो मुद्दे पर चुप रहना चाहते हैं तो आपने सांप्रदायिकता के खिलाफ समझौता कर लिया है. बिलकिस बानो मुद्दा केवल मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हर महिला का और न्याय का मुद्दा है. अगर हर कोई किसी को न्याय दिलाने में चुप बैठेगा तो न्याय कैसे मिलेगा, आज बिलकिस बानो के साथ ऐसा हुआ, कल किसी और महिला के साथ ऐसा हो सकता है. हम बिलकिस बानो को न्याय दिलाने के लिए बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं. बिलकिस बानो के दोषियों को जिस तरह से रिहा किया गया है वह पूरी तरह गलत है.

सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को माफी देने के फैसले पर सुनवाई 29 नवंबर को

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह 2002 के बिल्कीस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 दोषियों को माफी देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी. टी. रविकुमार की एक पीठ ने निर्देश दिया कि गुजरात सरकार द्वारा मामले पर दाखिल किया गया जवाब सभी पक्षों को उपलब्ध कराया जाए. याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है.