नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों के प्रति चिंता जतायी है. इसी सिलसिले में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है. मई 2022 में हुई 26वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में लिए गए सुझावों का हवाला देते हुए, एमएचए के महिला सुरक्षा प्रभाग ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को एक लिखित सलाह जारी की.
एमएचए ने एडवाइजरी में लिखा है कि अपराध की रोकथाम केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए यह समय-समय पर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को प्रशासन पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों सहित अपराध की रोकथाम और नियंत्रण पर जोर देने वाली आपराधिक न्याय प्रणाली पर अधिक ध्यान देने की सलाह देती रहती है. प्रशासन और पुलिस को एससी/एसटी के खिलाफ अपराध की जांच में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए. यह भी सुनिश्चित करे कि कोई अंडर-रिपोर्टिंग न हो. सलाहकार ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया जाना चाहिए कि कमजोर और कमजोर वर्गों के अधिकारों में कोई कमी न हो.
"नए अपराध जैसे कि सिर मुंडवाना, मूंछें, या इसी तरह के कृत्य को जोड़ा गया है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की गरिमा के लिए अपमानजनक हैं और इसके लिए दंड भी बढ़ाए गए हैं. विशेष अदालतों के प्रावधान और त्वरित परीक्षण को जोड़ा गया है. अधिनियम 2018 में धारा 18 ए को सम्मिलित किया गया है जिससे प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच का संचालन करना या किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए किसी प्राधिकरण की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है.
एडवाइजरी में निर्देश दिया गया है कि पुलिस अधिकारियों को उपरोक्त अधिनियमों के तहत पीड़ितों के बयानों के अनुसार कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत कार्यवाही किया जाना चाहिए. साथ ही यही भी सुनिश्चित करे कि किसी भी तरह से एससी / एसटी के खिलाफ अपराधों को रोका जाए. समाज के कमजोर, उत्पीड़ित और वंचित वर्गों के खिलाफ अपराध की घटनाओं से तुरंत निपटने के लिए मजबूत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए. सरकार को एससी/एसटी के खिलाफ अपराधों के बारे में सामान्य तौर पर प्रशासन के भीतर और विशेष रूप से पुलिस कर्मियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. अधिकारी न केवल ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कदम उठाएं बल्कि उनसे संवेदनशीलता के साथ निपटाएं. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण में कोई देरी नहीं हो. साथ ही SC/ST के विरुद्ध अपराधों के उचित स्तर पर प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर सक्षम न्यायालय द्वारा मामले के निपटारे तक उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना चाहिए.
जांच में देरी (एफआईआर दर्ज करने की तारीख से 60 दिनों से अधिक) की निगरानी जिला और राज्य स्तर पर एक तिमाही में की जाएगी और जहां भी आवश्यक हो जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेष डीएसपी नियुक्त किए जाएं. एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों में संबंधित अधिकारियों को एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एससी और एसटी के खिलाफ अत्याचार के मामलों की रिपोर्ट की उचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए.
एससी/एसटी समुदायों के सदस्यों के जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए निवारक उपाय करने के लिए अत्याचार-प्रवण क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए. पुलिस के बुनियादी ढांचे से लैस पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को ऐसे संवेदनशील इलाकों या पुलिस थानों में तैनात किया जाना चाहिए. इनके विरुद्ध अपराधों के मामलों की सुनवाई की समीक्षा नियमित आधार पर निगरानी समिति और जिला और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में होने वाली मासिक बैठकों में की जानी चाहिए. जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और जिले के लोक अभियोजक शामिल हो. जिला एसपी को ट्रायल कोर्ट में ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए पुलिस अधिकारियों और आधिकारिक गवाहों सहित अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की समय पर उपस्थिति और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.
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एएनआई
