नई दिल्ली : मॉरिशस में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया. कार्यक्रम में पीएम मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ मौजूद रहे. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, भारत आज 190 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) विस्तार के तहत मेट्रो के आगे विस्तार का समर्थन करने के लिए तत्पर है.
पीएम मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने आज संयुक्त रूप से मॉरीशस में सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया. इस परियोजना को भारत और मॉरीशस के बीच जीवंत विकास साझेदारी के तहत कार्यान्वित किया गया है. इस अवसर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने दो अन्य परियोजनाओं के वर्चुअल शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया जिनमें एक अत्याधुनिक सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट के एक सौर पीवी फार्म का निर्माण शामिल है. इनका निर्माण भी भारत के विकास सहयोग के तहत किया जाना है.
इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विकास सहायता को रेखांकित करने वाले विजन पर प्रकाश डाला. प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सिविल सर्विस कॉलेज परियोजना के विशेष महत्व को रेखांकित किया और मिशन कर्मयोगी से जुड़ी सीख को साझा करने की पेशकश की. प्रधानमंत्री मोदी ने 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (ओएसओडब्ल्यूओजी)' पहल को स्मरण किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 8 मेगावाट की सौर पीवी फार्म परियोजना 13,000 टन कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन को सफलतापूर्वक टाल करके मॉरीशस के सामने आने वाली जलवायु चुनौतियों को कम करने में मदद करेगी.
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अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरीशस को वित्तीय सहायता समेत बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत और मॉरीशस के संबंधों ने नई ऊंचाइयों को हासिल किया है.
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गौरतलब है कि भारत सरकार ने मई, 2016 में मॉरीशस सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज (एसईपी) के रूप में 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया था, ताकि मॉरीशस सरकार द्वारा पहचान की गई पांच प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को पूरा किया जा सके. वर्तमान में सामाजिक आवास परियोजना के उद्घाटन के साथ, एसईपी के तहत सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लागू किया जा चुका है.
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8 मेगावाट सौर पीवी फार्म परियोजना के तहत सालाना लगभग 14 जीडब्ल्यूएच हरित ऊर्जा के उत्पादन के लिए 25,000 पीवी सेल की स्थापना की गयी है. इस परियोजना से लगभग 10,000 मॉरीशस परिवारों को बिजली की आपूर्ति की जायेगी. इससे हर साल 13,000 टन कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन में कमी लाई जा सकेगी. इससे मॉरीशस को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी.
