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E-Amrit पर मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सभी जानकारी

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर एक वेब पोर्टल 'ई-अमृत' (E-Amrit) लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर इलेक्ट्रिक वाहनों और उनकी खरीद, निवेश, नीतियों, सब्सिडी से जुड़ी तमाम जानकारी मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर.

E-Amrit
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Published : Nov 11, 2021, 5:52 PM IST

Updated : Nov 11, 2021, 8:30 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर एक वेब पोर्टल 'ई-अमृत' लॉन्च किया. बुधवार को नीति आयोग ने इस संबंध में बयान जारी किया, जिसके अनुसार, ई-अमृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सभी सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है.

इस वेबसाइट पर इलेक्ट्रिक वाहनों और उनकी खरीद, निवेश, नीतियों, सब्सिडी से जुड़ी तमाम जानकारी मिलेगी. यह पोर्टल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर लोगों में फैला भ्रम भी दूर करेगा.

पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन चुनने के लिए ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा. नीति आयोग इस पोर्टल को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए और फीचर जोड़ने की तैयारी में है.

दरअसल यह कदम ब्रिटेन-भारत ब्रिटेन संयुक्त रोडमैप 2030 का हिस्सा है जिस पर इन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के हस्ताक्षर हैं.

गौरतलब है कि हाल के महीनों में भारत ने पूरे देश में परिवहन को कार्बन मुक्‍त करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को जल्द अपनाने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में 'फेम' और 'पीएलआई' जैसी योजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं.

पढ़ें- इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारत की नीतियां व कार्यक्रम 'छूटे हुए अवसरों का मामला' : सीएसई

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर एक वेब पोर्टल 'ई-अमृत' लॉन्च किया. बुधवार को नीति आयोग ने इस संबंध में बयान जारी किया, जिसके अनुसार, ई-अमृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सभी सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है.

इस वेबसाइट पर इलेक्ट्रिक वाहनों और उनकी खरीद, निवेश, नीतियों, सब्सिडी से जुड़ी तमाम जानकारी मिलेगी. यह पोर्टल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर लोगों में फैला भ्रम भी दूर करेगा.

पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन चुनने के लिए ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा. नीति आयोग इस पोर्टल को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए और फीचर जोड़ने की तैयारी में है.

दरअसल यह कदम ब्रिटेन-भारत ब्रिटेन संयुक्त रोडमैप 2030 का हिस्सा है जिस पर इन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के हस्ताक्षर हैं.

गौरतलब है कि हाल के महीनों में भारत ने पूरे देश में परिवहन को कार्बन मुक्‍त करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने के लिए कई पहल की हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को जल्द अपनाने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में 'फेम' और 'पीएलआई' जैसी योजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं.

पढ़ें- इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारत की नीतियां व कार्यक्रम 'छूटे हुए अवसरों का मामला' : सीएसई

Last Updated : Nov 11, 2021, 8:30 PM IST
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