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तवांग विवाद पर बोले हेमंत बिसवा- कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं

भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प के बाद सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस पार्टी को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा ने करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चीन से चंदा नहीं लिया, कांग्रेस ने लिया था.

Assam Chief Minister Hemant Biswa Sarma
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा
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Published : Dec 14, 2022, 6:02 PM IST

तवांग मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा

नई दिल्ली: जैसा कि विपक्षी दल तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए हालिया संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा ने बुधवार को कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने (कांग्रेस) पहले चीन से चंदा लिया था. मुख्यमंत्री सरमा ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत को एक विशेष साक्षात्कार दिया.

अपने इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि 'भाजपा ने चीनी दूतावास से कभी पैसे नहीं लिए, लेकिन कांग्रेस ने चीन से चंदा लिया.' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दावा किया कि यह कांग्रेस ही थी जिसने वर्ष 2005-07 के दौरान चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपये का चंदा लिया था. यह कहते हुए कि कांग्रेस को चीन के प्रति भारत सरकार की नीति के बारे में पूछने का कोई अधिकार नहीं है, असम के मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि भारत के साथ-साथ उसकी सेना भी चीनी कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है.

सरमा 2015 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने से पहले असम में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के एक प्रभावशाली नेता थे. सरमा नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में मेघालय के चार विपक्षी विधायकों के भाजपा में शामिल होने के मौके पर ईटीवी भारत संवाददाता से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'मेघालय जैसे राज्य के चार मौजूदा विधायकों का बीजेपी में शामिल होना बड़ी बात है. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में हमारे पास केवल दो सीटों के साथ बहुत कम जनाधार था। लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार हम मेघालय में सरकार बनाएंगे और इसके लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं.'

सरमा ने बुधवार सुबह ओरुनोदोई 2.0 योजना भी शुरू की, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारा निरंतर वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य के वित्तीय कमजोर परिवारों के गरीबी उन्मूलन और सामाजिक-आर्थिक समावेश की परिकल्पना की गई है. सरमा ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि यह सबसे बड़ी डीबीटी योजना होने जा रही है जिसके तहत राज्य सरकार 27 लाख लोगों को कवर करते हुए, सालाना 4,200 करोड़ रुपये प्रदान करेगी.'

पढ़ें: गृह मंत्रालय ने 3 सालों में जम्मू कश्मीर पुलिस पर खर्च किए 2814 करोड़ रु.

ओरुनोदोई 2.0 योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1,250 रुपये प्रदान किया जाएगा. 2020-21 के राज्य बजट के दौरान घोषित की गई योजना अब राज्य की अंत्योदय महिलाओं के साथ दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडरों को भी पात्रता प्रदान करेगी.

तवांग मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा

नई दिल्ली: जैसा कि विपक्षी दल तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए हालिया संघर्ष को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिसवा सरमा ने बुधवार को कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने (कांग्रेस) पहले चीन से चंदा लिया था. मुख्यमंत्री सरमा ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत को एक विशेष साक्षात्कार दिया.

अपने इस साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि 'भाजपा ने चीनी दूतावास से कभी पैसे नहीं लिए, लेकिन कांग्रेस ने चीन से चंदा लिया.' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दावा किया कि यह कांग्रेस ही थी जिसने वर्ष 2005-07 के दौरान चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपये का चंदा लिया था. यह कहते हुए कि कांग्रेस को चीन के प्रति भारत सरकार की नीति के बारे में पूछने का कोई अधिकार नहीं है, असम के मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि भारत के साथ-साथ उसकी सेना भी चीनी कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है.

सरमा 2015 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने से पहले असम में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के एक प्रभावशाली नेता थे. सरमा नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में मेघालय के चार विपक्षी विधायकों के भाजपा में शामिल होने के मौके पर ईटीवी भारत संवाददाता से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'मेघालय जैसे राज्य के चार मौजूदा विधायकों का बीजेपी में शामिल होना बड़ी बात है. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में हमारे पास केवल दो सीटों के साथ बहुत कम जनाधार था। लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार हम मेघालय में सरकार बनाएंगे और इसके लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं.'

सरमा ने बुधवार सुबह ओरुनोदोई 2.0 योजना भी शुरू की, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारा निरंतर वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य के वित्तीय कमजोर परिवारों के गरीबी उन्मूलन और सामाजिक-आर्थिक समावेश की परिकल्पना की गई है. सरमा ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि यह सबसे बड़ी डीबीटी योजना होने जा रही है जिसके तहत राज्य सरकार 27 लाख लोगों को कवर करते हुए, सालाना 4,200 करोड़ रुपये प्रदान करेगी.'

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ओरुनोदोई 2.0 योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1,250 रुपये प्रदान किया जाएगा. 2020-21 के राज्य बजट के दौरान घोषित की गई योजना अब राज्य की अंत्योदय महिलाओं के साथ दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडरों को भी पात्रता प्रदान करेगी.

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