chhattisgarh budget 2023: चुनावी साल में भूपेश बघेल ने खोला पिटारा, कोई नया कर नहीं, बेरोजगार युवाओं को मिलेगा भत्ता

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश किया. छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई नया कर नहीं लगाया गया है. शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी. पेंशन राशि भी बढ़ा दी गई है. खास बात यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं, मितानिनों के साथ ही ग्राम कोटवार, मीड डे मिल बनाने वाले रसोइयों का मानदेय बढ़ाया गया है. चुनावी साल में सीएम भूपेश ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है. सीएम ने इसे छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट बताया है. नया रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो चलाने की बात इस बजट में की गई है.

रायपुर: सीएम ने कहा कि ''हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं. हमारा 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़' का संकल्प है. 17 लाख 96 हजार किसानों को 8 हजार 744 करोड़ की ऋण माफी का लाभ देने का काम केवल हमारी सरकार ने किया है. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 2019 से लेकर अब तक 16 हजार 415 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं. सरकार की न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों, वन आश्रित परिवारों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों का सशक्तीकरण हुआ है. हमने छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाया है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया है.''

राज्य की जीडीपी पर नजर: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है. साल 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में 5.93 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है. औद्योगिक क्षेत्र में 7.83 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है.

छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद साल 2021-22 में 4 लाख 6 हजार 416 करोड़ से बढ़कर साल 2022-23 में 4 लाख 57 हजार 608 करोड़ होने का अनुमान है. यह पिछले साल की तुलना में 12.60 प्रतिशत ज्यादा है.

सरकार की कमाई और प्रति व्यक्ति आय कितनी रही: साल 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 20 हजार 704 रुपये की तुलना में साल 2022-23 में 1 लाख 33 हजार 898 रुपये होने का अनुमान है. यह पिछले साल की तुलना में 10.93 प्रतिशत ज्यादा है.

साल 2023-24 में राज्य के राजस्व स्रोतों से 56 हजार 200 करोड़ की आय का अनुमान है. केन्द्रीय प्राप्तियों में 11.73 प्रतिशत और राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 26.30 प्रतिशत की बढ़ोतरी अनुमानित है.

बजट में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रमुख घोषणाएं:

1. शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी. 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम 2 साल तक 2500 रुपए प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. इसके लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
2. आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3550 से बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रति माह किया जाएगा. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 6500 से बढ़ाकर 10 हजार किया जाएगा.
3. सामाजिक पेंशन सुरक्षा योजना की राशि में 43 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है. अब हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे. स्कूलों में काम करने वाले स्वच्छता कर्मियों को अब 2800 रुपए हर महीने मिलेंगे. ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर 3 हजार, 4 हजार 500, 5 हजार 500 और 6 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.
4. मितानिनों का भी मानदेय बढ़ाया गया है. अब 2200 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.होमगार्ड जवानों के लिए न्यूनतम 6300 से अधिकतम 6420 रुपए प्रतिमाह मिलेगा. मीड डे मिल बनाने वाले रसोइयों को अब 1800 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. ग्राम पटेलों को 3 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता राशि अब 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई है.
5. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए विस्तार किया जाएगा.मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू होगी. स्टूडेंट्स को छत्तीसगढ़ की संरक्षित धरोहरों का विजिट कराया जाएगा. रायपुर में विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी, नारायणपुर में मलखंब अकादमी, झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना होगी. कुनकुरी में एडवेंटर स्पोर्ट सेंटर बनेगा.
6. उद्यानिकी प्रयोगों के लिए नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना की जाएगी. रूरल इंडस्ट्रियल पार्क RIPA अब शहरी क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाएंगे. मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे. 101 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे. नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो रेल शुरू की जाएगी.
7. मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत पहुंच मार्ग बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए, खारुन नदी पर रिवर फ्रंट के लिए 10 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए 25 करोड़, 97 नए न्यायालयों की स्थापना के लिए 23.25 करोड़, बैकुंठपुर में नई हवाई पट्टी, कोरबा में व्यावसायिक पट्टी बनाने का प्रावधान है.
8. कोरबा में नए ताप विद्युत गृह के लिए 25 करोड़ का प्रावधान. आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास के लिए 3 हजार 238 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. सड़कों के लिए 500 करोड़, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए 100 करोड़, नवा रायपुर के जंगल सफारी के उन्नयन के लिए 11 करोड़, कबीरधाम में जंगल सफारी के लिए 2 करोड़, मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है.
9. डॉ. अंबेडकर अस्पताल रायपुर में 700 बिस्तर के अस्पताल के लिए 85 करोड़ का प्रावधान है. 36 सरकारी ITI संस्थानों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान. नवा रायपुर एयरपोर्ट के पास एयरोसिटी के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सिरपुर विकास प्राधिकरण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है. राज्य रिसर्च फैलोशिप योजना शुरू की जाएगी. 23 नए कॉलेजों की स्थापना होगी. राम वन गमन पथ के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है.
10. नया रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो चलाने की बात इस बजट में की गई है.

छत्तीसगढ़ के बजट में किस मद में कितनी राशि हुई आवंटित, जानिए

1. स्कूल शिक्षा विभाग के क्षेत्र में 19 हजार 489 करोड़ रुपए का प्रावधान
2. सर्व शिक्षा अभियान में 1380 करोड़ आवंटित
3. आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए 870 करोड़ का आवंटन
4. पीएम आवास योजना के 3238 करोड़ रुपए आवंटित
5. प्रधानमंत्री सड़क योजना 789 करोड़ रुपये प्रस्तावित
6. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 494 करोड़ रुपये
7. मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 200 करोड़ रुपये
8. रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 149 करोड़ रुपये का प्रावधान
9. ग्राम पंचायत भवनों में जल संवर्धन योजना के लिए 50 करोड़
10. मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़
11. मनरेगा में 1902 करोड़ रुपये आवंटित
12. सीएम ग्राम एवं सड़क योजना 319 करोड़ रुपये की गई आवंटित
13. स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ रुपए बांटे गए
14. रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के 149 करोड़ रुपये किए गए आवंटित
15. कृषि विभाग के लिए 10 हजार 70 करोड़ रुपये का बजट
16. राजीव गांधी किसान न्याय योजना 6800 करोड़ रुपये का बजट
17. फसल बीमा योजना के लिए 575 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित
18. गोधन न्याय योजना 175 करोड़ रुपये का बजट
19. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 187 करोड़ रुपये का बजट

बजट के बाद सीएम ने क्या कहा: सीएम भूपेश बघेल ने बजट के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि "यह हमारा सरप्लस बजट है. जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों के लिए चीजें हैं. यह छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएगा.नौकरियों के लिए आरक्षण महत्वपूर्ण है. लेकिन भाजपा सरकार ने राजभवन में इसे रोकने का काम किया है.अगर आरक्षण लागू हो जाएगा तो हम हर क्षेत्र में चाहे वह स्वास्थ्य हो या शिक्षा आदि हर क्षेत्र में रोजगार दे सकेंगे. जनता को स्थायी नौकरी और लाभ नहीं मिलने के लिए यहां भाजपा जिम्मेदार है. बीजेपी राजभवन का दुरुपयोग कर रही है"

बीजेपी नेताओं ने इस बजट पर प्रतिक्रिया जाहिर की है. बीजेपी नेताओं ने इसे धोखे का बजट बताया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसे दिशाहीन बजट करार दिया. जबकि पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि हर बार की तरह दाऊ का बजट सिर्फ छलावा है. सरकार अपने वादे को निभाने में फेल रही.सरकार अपने घोषणा पत्र के प्रमुख 36 बिंदु में भी पूरी तरफ फेल रही है"