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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, PM मोदी कर सकते हैं जम्मू-कश्मीर के लिये बड़े पैकेज का ऐलान

आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर को लेकर विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है. जानें इसके बारे में विस्तार से......

पीएम मोदी (फाइल फोटो)
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Published : Aug 28, 2019, 10:14 AM IST

Updated : Sep 28, 2019, 1:57 PM IST

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब मोदी सरकार वहां विकास के नए रास्ते खोलने की तैयारियां कर रही है. दरअसल, मोदी सरकार अब जम्मू-कश्मीर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करने वाली है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस पैकेज को मंजूरी मिल सकती है.

बुधवार शाम चार बजे के करीब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है. इसी बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा जम्मू-कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान हो सकता है. बता दें कि अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही जब तक वहां परिसीमन नहीं होता है और नई सरकार नहीं बनती है तब तक केंद्र के जिम्मे ही वहां की सभी व्यवस्थाएं रहेंगी.

पढ़ें: अनुच्छेद 370 के प्रावधान वोट नहीं, देश से किये वादे को पूरा करने के लिये हटाये गये: केन्द्रीय मंत्री

केंद्र सरकार के इस पैकेज का मुख्य लक्ष्य राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना, ट्रेड को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री को निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए हो सकता है. साथ ही राज्य में शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए जा सकते हैं. कश्मीरी युवाओं के लिए 50 हजार नौकरियों के ऐलान के साथ-साथ सेना और पुलिस में भी भर्ती के अवसरों को खोला जा सकता है.

पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा कर मंगलवार को ही देश लौटे हैं. गौरतलब है कि पांच अगस्त को कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने के अलावा उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को मंजूरी दी थी.

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब मोदी सरकार वहां विकास के नए रास्ते खोलने की तैयारियां कर रही है. दरअसल, मोदी सरकार अब जम्मू-कश्मीर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करने वाली है. बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस पैकेज को मंजूरी मिल सकती है.

बुधवार शाम चार बजे के करीब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है. इसी बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा जम्मू-कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान हो सकता है. बता दें कि अब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही जब तक वहां परिसीमन नहीं होता है और नई सरकार नहीं बनती है तब तक केंद्र के जिम्मे ही वहां की सभी व्यवस्थाएं रहेंगी.

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केंद्र सरकार के इस पैकेज का मुख्य लक्ष्य राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना, ट्रेड को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री को निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए हो सकता है. साथ ही राज्य में शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए जा सकते हैं. कश्मीरी युवाओं के लिए 50 हजार नौकरियों के ऐलान के साथ-साथ सेना और पुलिस में भी भर्ती के अवसरों को खोला जा सकता है.

पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा कर मंगलवार को ही देश लौटे हैं. गौरतलब है कि पांच अगस्त को कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने के अलावा उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले को मंजूरी दी थी.

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Last Updated : Sep 28, 2019, 1:57 PM IST
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