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केन्द्र ने कर्नाटक-बिहार को बाढ़ राहत के लिए ₹1813.75 करोड़ देने की घोषणा की - बाढ़ से हुई तबाही से उभर नहीं पाए

कर्नाटक और बिहार राज्य अब तक बाढ़ से हुई तबाही से उभर नहीं पाए हैं. इसके चलते केंद्र ने इन दो राज्यों को 1813.75 रुपयों की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है. पढ़ें पूरी खबर...

गृह मंत्री अमित शाह
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Published : Oct 5, 2019, 12:03 AM IST

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने कर्नाटक और बिहार को 1813.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है. सरकार ने राज्यों को यह राशि बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के मद्देनजर राहत कार्यों के वास्ते दी.

गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों में चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी.

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इन राज्यों में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है. जिसके लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा राहत से बिहार के लिए 400 करोड़ रुपये और कर्नाटक के वास्ते 1,200 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दी.

पढ़ेंः बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए BJP नेताओं ने की 'फंड रेजिंग अभियान' की शुरुआत

कर्नाटक और बिहार ने केन्द्र को एसडीआरएफ खाते में धन की कमी से अवगत कराया था जिसके कारण प्रभावित लोगों को राहत मदद उपलब्ध कराने में विलंब हुआ. इन दोनों राज्यों ने NDRF से अग्रिम अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि जारी करने का अनुरोध किया था.

बिहार ने वर्ष 2019-20 के लिए SDRF के वास्ते केन्द्र के हिस्से की दूसरी किस्त की अग्रिम राशि जारी करने का भी अनुरोध किया था.

आपको बता दें कि शाह ने वर्ष 2019-20 के लिए बिहार को एसडीआरएफ की खातिर 213.75 करोड़ रुपये के केन्द्र के हिस्से की दूसरी किस्त की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दी.

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने कर्नाटक और बिहार को 1813.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है. सरकार ने राज्यों को यह राशि बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान के मद्देनजर राहत कार्यों के वास्ते दी.

गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों में चल रहे बचाव एवं राहत कार्यों की समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी.

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, इन राज्यों में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है. जिसके लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा राहत से बिहार के लिए 400 करोड़ रुपये और कर्नाटक के वास्ते 1,200 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दी.

पढ़ेंः बिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए BJP नेताओं ने की 'फंड रेजिंग अभियान' की शुरुआत

कर्नाटक और बिहार ने केन्द्र को एसडीआरएफ खाते में धन की कमी से अवगत कराया था जिसके कारण प्रभावित लोगों को राहत मदद उपलब्ध कराने में विलंब हुआ. इन दोनों राज्यों ने NDRF से अग्रिम अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि जारी करने का अनुरोध किया था.

बिहार ने वर्ष 2019-20 के लिए SDRF के वास्ते केन्द्र के हिस्से की दूसरी किस्त की अग्रिम राशि जारी करने का भी अनुरोध किया था.

आपको बता दें कि शाह ने वर्ष 2019-20 के लिए बिहार को एसडीआरएफ की खातिर 213.75 करोड़ रुपये के केन्द्र के हिस्से की दूसरी किस्त की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दी.

RESTRICTION SUMMARY: AP CLIENTS ONLY
SHOTLIST:
++CLIENTS PLEASE IGNORE PREVIOUS EDIT AND USE THIS VERSION WHICH SEPARATES SOUNDBITES WITH BLACK FRAMES++
ASSOCIATED PRESS - AP CLIENTS ONLY
Hong Kong - 4 October 2019
1. Various of Hong Kong Chief Executive Carrie Lam posing with senior officials for group photo
2. SOUNDBITE (English) Carrie Lam, Hong Kong Chief Executive:
"Protests arising from the fugitive offenders bill have continued for nearly four months now. Over this period, protesters' violence has been escalating and has reached a very alarming level in the past few days, causing numerous injuries and leading Hong Kong to a chaotic and panicked situation. We are particularly concerned that many students are participating in these violent protests or even riots, jeopardizing their safety and even their future. As a responsible government, we have the duty to use all available means in order to stop the escalating violence and restore calmness in society. As the current situation has clearly given rise to a state of serious public danger, the Chief Executive in Council decided at a special meeting this morning to invoke the power under the Emergency Regulations Ordinance and make a new regulation in the name of prohibition on face covering regulation, which is essentially an anti-mask law. Something which has already been introduced in a number of jurisdictions around the world and discussed here in Hong Kong. We believe that the new law will create a deterrent effect against masked, violent protesters and rioters and will assist the police in its law enforcement."
++BLACK FRAMES++
3. SOUNDBITE (English) Carrie Lam, Hong Kong Chief Executive:
"The secretary for security will later explain in greater detail as to provisions and a secretary for justice will speak on the legal matters. I would like to emphasize that the decision to invoke the Emergency Regulations Ordinance is a difficult but also a necessary one for public interest. Let me make four points in conclusion. One: although the ordinance carries the title emergency, Hong Kong is not in a state of emergency. And we are not proclaiming that Hong Kong is entering a state of emergency. But we are indeed in an occasion of serious danger. Which is a stated condition in our emergency regulations ordinance for the Chief Executive in Council to exercise certain powers and I would say that we are now in rather extensive and serious public danger."
++BLACK FRAMES++
4. SOUNDBITE (English) Carrie Lam, Hong Kong Chief Executive:
"It is essential for us to stop violence and restore calmness in society as soon as possible. We hope that the new legislation can help us to achieve this objective. The second point I want to make is the objective of this regulation is to end violence and restore order and I believe this is now the broad consensus of Hong Kong people. The third point is this regulation targets rioters, all those resort to violence. That's why the regulation contains defence and exemptions to cater for legitimate needs to wear a mask. And we believe that by so doing we have struck the necessary balance. Fourth: the regulation is a piece of subsidiary legislation subject to negative vetting. So when Legislative Council resumes on the 16th of October the regulation will be tabled in the Legislative Council for members discussion. Finally let me reiterate that I and my principal officials will continue our dialogue with the public. For it is the best way to find solutions to some of the deep seated social problems in Hong Kong and to allow Hong Kong to move forward."
++ENDS ON SOUNDBITE++
STORYLINE:
Hong Kong's leader has banned protesters from wearing masks to conceal their identities in a hardening of the government’s stance against the 4-month-old demonstrations.
Chief Executive Carrie Lam’s use of sweeping security legislation hasn’t been invoked since Hong Kong riots in 1967, and allows her to bypass the city’s legislature.
It marks a dramatic toughening in her response to the most serious crisis to wrack the freewheeling hub for international trade and business since the territory reverted from British to Chinese rule in 1997.
Lam says the decision will come into force Saturday.
She said on Friday, “We must stop the violence.”
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