मुंबई : शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना के अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे की याचिका उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर ली है. ठाकरे ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उस फैसले के खिलाफ यह याचिका दायर की है, जिसमें कोविड-19 के बीच देशभर के विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं. युवा सेना के सचिव वरुण सरदेसाई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार किए जाने की जानकारी दी.
युवा सेना ने मांग की है कि सभी राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों के मौजूदा हालात के आधार पर उचित फैसला लेने का अधिकार दिया जाए. बता दें कि पार्टी की युवा शाखा की अध्यक्षता आदित्य ठाकरे करते हैं, जिनके पास महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्रालय का भी जिम्मा है.
प्रदेश सरकार पहले ही सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अंतिम वर्ष- अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा रद्द कर चुकी है. सरदेसाई ने कहा, 'कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कई राज्यों और शहरों में दोबारा लॉकडाउन लागू करना पड़ा है. यहां तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि लोगों की भीड़ नहीं लगनी चाहिए.'
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अलावा सात अन्य राज्यों ने भी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के राज्यों से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन कराने संबंधी एक परिपत्र के संदर्भ में सरदेसाई ने कहा कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां 10 लाख छात्र हैं, वहां संक्रमण के प्रसार की आशंका को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर पाना असंभव है.
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महाराष्ट्र में 18 जुलाई तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 2,92,589 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अकेले मुंबई में 99,164 मामले हैं.
सरदेसाई ने कहा कि युवा सेना को देश भर से कई छात्रों से इस मुद्दे (परीक्षाओं को रद्द कराने) को उठाने के लिए अनुरोध मिल रहा था. उन्होंने दावा किया कि एक हस्ताक्षर अभियान के दौरान परीक्षा रद्द कराने के लिए युवा सेना को दो लाख से ज्यादा हस्ताक्षर मिले.
