उदयपुर/जोधपुर. कांग्रेस ने एक बार फिर अडानी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट और आयुर्वेद व तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने गुरुवार को अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर जुबानी हमले किए और सवाल पूछे.
उदयपुर में सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रामलाल जाट ने गौतम अडानी पर सिलसिलेवार तरीके से जुबानी हमले करते हुए मोदी सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में गौतम अडानी की संपत्ति में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है. लेकिन विगत दिनों शेयर मार्केट में जिस तरह से उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिला, उससे जग जाहिर होता है कि एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार किस तरह उसकी सहायता कर रही है.
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केंद्र सरकार दे जवाब: जहां एक ओर देश में महंगाई और बेरोजगारी का आलम है, वहीं केंद्र सरकार की वजह से अडानी समूह की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है. केंद्र सरकार जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सिर्फ एक आदमी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है. केंद्र सरकार ने भारत के एयरपोर्ट, बंदरगाह इसके साथ ही हर सेक्टर में एक ही आदमी को आगे बढ़ाने के लिए मदद की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार बनने से पहले जनता से जो वादे किए थे. उन्हें पूरा करने की बजाय भड़काने का काम किया है. केंद्र सरकार को बताना चाहिए जनता को कि अडानी ग्रुप की संपत्ति इतना बेतहाशा बढ़ोतरी कैसे हुई. जेपीसी के द्वारा इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए.
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सरकार ने सभी एजेंटों को बनाया पंगु: रामलाल जाट ने कहा कि आज कोई भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है, तो उसके खिलाफ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है. अडानी ग्रुप के खिलाफ इतना बड़ा मामला होने के बावजूद भी सीबीआई, आयकर, सेबी विभाग और अन्य एजेंसियां चुपचाप बैठी हुई हैं. रामलाल जाट ने कहा कि इससे पहले भी कई उद्योगपतियों के खिलाफ मामले सामने आए, जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा नोचा और देश छोड़कर फरार हो गए. लेकिन अडानी ग्रुप के पास तो देश के बंदरगाह एयरपोर्ट और अन्य संपत्तियां हैं. ऐसे में अदानी कभी भी देश को छोड़कर भाग सकता है. रामलाल जाट ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार वैसे ही काम कर रही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी काम किया करती थी.
न्यायालय को भी कोसा रामलाल जाट ने: रामलाल जाट ने केंद्र की मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यह जनता भली-भांति देख रही है. वर्तमान समय में न्यायालय से कई ऐसे फैसले करवाए जा रहे हैं. न्यायाधीश को पहले गवर्नर, राज्यसभा, लोकसभा में पद सुशोभित नहीं किए जाते थे, लेकिन कानून को बदल कर उनको बेनिफिट दिया जा रहा है.
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ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग: जोधपुर में राज्य के आयुर्वेद व तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं जोधपुर के प्रभारी डॉ सुभाष गर्ग ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अडानी समूह को केंद्र सरकार का प्रोटेक्शन मिल रहा है. सभी विपक्षी सांसद लगातार संसद में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार अडानी की आर्थिक अनियमितताएं छुपाने व बचाने के लिए कमेटी नहीं बना रही है. अगर सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो पीएम खुद आकर अपनी स्थिति साफ करें. लेकिन सरकार की नियमित में खोट है. इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच की बात कही, तो सरकार ने बंद लिफाफे में जो नाम भेजे, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिए और खुद कमेटी बनाने की बात कही है.
ईडी करे पूरे मामले की जांच: डॉ सुभाष गर्ग ने कहा कि हिंडनबर्ग के खुलासे से साफ हो गया था कि आर्थिक अनियमितताएं हुई हैं. शैल कंपनियों से अनियमितताएं हुई हैं. जिसका नुकसान देश के बैंक व एलआईसी को होगा. जिसमें करोड़ों भारतीयों का निवेश किया गया है. अडानी की अनियतिताओं से देशवासियों को नुकसान हुआ है. कांग्रेस मांग कर रही है कि ईडी से पूरे मामले की जांच हो. वह सरकार नहीं मान रही है. जबकि कितनी ही विपक्षी पार्टियों के सांसदों के खिलाफ ईडी का केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है. संसद में अडानी का नाम नहीं लेने दे रहे हैं. राहुल गांधी ने जो कहा उसे संसद के रिकार्ड से हटा दिया गया. केंद्र सरकार अडानी को बचाने के लिए पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है.
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने चित्तौड़गढ़ में पत्रकार वार्ता में केन्द्र की मोदी सरकार पर अडानी समूह को लाभ पहुंचाने को लेकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी दोस्ती निभाने के लिए अडानी समूह पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं. एलआईसी के निवेशकों के हजारों करोड़ रूपये फंसा दिये हैं. इस दौरान उन्होंने हिडनबर्ग द्वारा किए गए खुलासे का हवाला देते हुए कहा कि अडानी समूह के फर्जीवाड़े की पोल खुल चुकी है और सीधे-सीधे सरकार इसे लाभ पहुंचा रही है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अडाणी पर ईडी की कार्यवाही करने के बजाय कांग्रेस के नेताओं और विरोधियों पर कार्यवाही करवा रही है और केन्द्र सरकार के खिलाफ बोलने वालों को धमकाया जा रहा है.
