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टोंकः देवली अभिभाषक संघ ने भी 31 मार्च तक न्यायालय के स्थगन की रखी मांग - कोरोना वायरस

टोंक में अभिभाषक संघ देवली ने सिविल न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उन्होंने राजस्व न्यायालय और नये कार्यों का 31 मार्च तक स्थगन रखने की मांग रखी है.

न्यायालय के स्थगन की रखी मांग, demanded a stay of the court till 31 March
न्यायालय के स्थगन की रखी मांग
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Published : Mar 18, 2020, 3:57 PM IST

टोंक. जिले में अभिभाषक संघ देवली ने सिविल न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राजस्व न्यायालय और नये कार्यों का स्थगन रखने की मांग रखी है. यह मांग कोरोना वायरस से बचाव को लेकर रखी गई है.

न्यायालय के स्थगन की रखी मांग

बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश भर में जारी किए गए अलर्ट और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अति आवश्यक कार्य को छोड़कर सभी न्यायिक कार्यों का स्थगन रखने का निर्णय लिया गया है. इसी क्रम में अभिभाषक संघ देवली ने भी यह मांग रखी है.

पढ़ें: कोरोना इफेक्ट : राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नगर निगम चुनाव छह सप्ताह के लिए स्थगित

गौरतलब है कि जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक और कैंप कोर्ट देवली में कोरोना वायरस के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए, प्रदेश की अदालतों में दिनांक 31 मार्च तक केवल अति आवश्यक मामले की सुनवाई का फैसला लिया है. इस संबंध में अभिभाषक संघ देवली के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से आगामी 31 मार्च तक राजस्व न्यायालय और नए कार्यों का स्थगन रखने की मांग की है.

टोंक. जिले में अभिभाषक संघ देवली ने सिविल न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राजस्व न्यायालय और नये कार्यों का स्थगन रखने की मांग रखी है. यह मांग कोरोना वायरस से बचाव को लेकर रखी गई है.

न्यायालय के स्थगन की रखी मांग

बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश भर में जारी किए गए अलर्ट और उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, अति आवश्यक कार्य को छोड़कर सभी न्यायिक कार्यों का स्थगन रखने का निर्णय लिया गया है. इसी क्रम में अभिभाषक संघ देवली ने भी यह मांग रखी है.

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गौरतलब है कि जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक और कैंप कोर्ट देवली में कोरोना वायरस के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए, प्रदेश की अदालतों में दिनांक 31 मार्च तक केवल अति आवश्यक मामले की सुनवाई का फैसला लिया है. इस संबंध में अभिभाषक संघ देवली के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से आगामी 31 मार्च तक राजस्व न्यायालय और नए कार्यों का स्थगन रखने की मांग की है.

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