देवली (टोंक). राजस्थान सरपंच संघ देवली के सयुंक्त तत्वावधान में उपखंड अधिकारी भारत भूषण गोयल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा 73 वें संविधान संशोधन की अवहेलना कर प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को प्रशासनिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका सरपंच संघ द्वारा प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है.
इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया को संपादन करने की राज्य सरकार की बाध्यता को लागू किया गया है, जिसका राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर पंचायती राज संस्थाओं पर प्रशासकों की नियुक्ति की गई है, जोकि साफ तौर पर संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है.
वहीं सरपंचों ने ज्ञापन में बताया कि 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो जाने के बाद भी आज दिनांक तक छुट्टी राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है, जो राज्य सरकार की संवैधानिक अव्यवस्था को दर्शा रहा है. सभी सरपंचों ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि संविधान की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार की संवैधानिक विफलता पर उचित हस्तक्षेप कर समस्याओं का समाधान करे.
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वहीं इसकी जानकारी देते हुए सरपंच संघ के प्रदेश मंत्री चौथमल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार दो साल से पंचायतों को विकास की किस्तों का आवंटन नहीं हो रहा, जिससे पंचायतों के विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं. अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो यह आंदोलन जारी रहेगा.
उन्होंने बताया कि अभी सभी सरपंच राज्य सरकार की नीति का विरोध और बहिष्कार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, तब तक यह बहिष्कार के साथ ही लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी दी गई है. इससे पूर्व संरपच संघ द्वारा पंचायत समिति देवली के परिसर में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया.
