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श्रीगंगानगर :  CAA, NRC और दलित वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण बन्द करने का विरोध

श्रीगंगानगर में दलित उत्थान संगठन द्वारा रविवार को CAA, NRC को लागू नहीं करने और दलित वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण बन्द करने का विरोध किया गया.

श्रीगंगानगर न्यूज, Sriganganagar news
दलित समाज ने भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया
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Published : Feb 23, 2020, 6:15 PM IST

श्रीगंगानगर. CAA, NRC को लागू नहीं करने और दलित वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण बन्द करने की मांग को लेकर रविवार को जिले में डॉ. भीमराव अम्बेडकर युवा जागृति मंच और दलित उत्थान संगठन द्वारा कलेक्टर ऑफिस के सामने एडीएम और सीओ सिटी को जय भीम, जय भारत जयघोष के नारे लगाते हुए ज्ञापन सौंपा गया.

दलित समाज ने भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया

इस दौरान मोदी सरकार द्वारा सीएए, एनआरसी के धार्मिक आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आने वाले अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू बौद्ध जैन सिख और ईसाइयों को भारत की नागरिकता नागरिकता देने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन सरकार का इस अधिनियम को पारित करना संविधान विरोधी कार्य है.

दूसरा सीएए के बाद हमारे गृह मंत्री द्वारा एनआरसी, एनपीआर को सख्ती से लागू करने जैसी भाषा 1 इंच भी पीछे नहीं हटने के बयान बार-बार देने से देश के एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के वर्ग में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है. जिससे संविधान के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है. भीम आर्मी सीएए एनआरससी का पुरजोर तरीके से विरोध करती है.

यह भी पढ़ें : जयपुर: कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस की कार्रवाई, आरोपी मैनेजर गिरफ्तार

देव करण नायक ने कहा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण इस वर्ग के प्रति संवैधानिक है. इस प्रकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण से नियुक्ति पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करना भी संविधान विरोधी है और भारतीय समाज में समानता आने तक यह प्रक्रिया रहनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- अलवर में दहेज की बलि चढ़ी नवविवाहिता, शादी के 2 महीने बाद फांसी लगाकर की आत्महत्या

इसके साथ ही नागौर में दलित वर्ग युवा के साथ जो कांड किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही पीड़ितों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए.

श्रीगंगानगर. CAA, NRC को लागू नहीं करने और दलित वर्ग को सरकारी नौकरियों में आरक्षण बन्द करने की मांग को लेकर रविवार को जिले में डॉ. भीमराव अम्बेडकर युवा जागृति मंच और दलित उत्थान संगठन द्वारा कलेक्टर ऑफिस के सामने एडीएम और सीओ सिटी को जय भीम, जय भारत जयघोष के नारे लगाते हुए ज्ञापन सौंपा गया.

दलित समाज ने भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया

इस दौरान मोदी सरकार द्वारा सीएए, एनआरसी के धार्मिक आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आने वाले अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू बौद्ध जैन सिख और ईसाइयों को भारत की नागरिकता नागरिकता देने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का खुला उल्लंघन सरकार का इस अधिनियम को पारित करना संविधान विरोधी कार्य है.

दूसरा सीएए के बाद हमारे गृह मंत्री द्वारा एनआरसी, एनपीआर को सख्ती से लागू करने जैसी भाषा 1 इंच भी पीछे नहीं हटने के बयान बार-बार देने से देश के एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय के वर्ग में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है. जिससे संविधान के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है. भीम आर्मी सीएए एनआरससी का पुरजोर तरीके से विरोध करती है.

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देव करण नायक ने कहा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण इस वर्ग के प्रति संवैधानिक है. इस प्रकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण से नियुक्ति पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करना भी संविधान विरोधी है और भारतीय समाज में समानता आने तक यह प्रक्रिया रहनी चाहिए.

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इसके साथ ही नागौर में दलित वर्ग युवा के साथ जो कांड किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. साथ ही पीड़ितों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए.

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