सिरोही. देश के आकांक्षी जिलों में शामिल सिरोही के विकास के लिए आकांक्षाएं जानने के लिए दो दिवसीय दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे. स्थानीय निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने तोमर से नीति आयोग के माध्यम से आकांक्षी जिलों का अलग सेवा कैडर बनाने का अनुरोध (Sanyam Lodha demands separate cadre for aspirational districts) किया. ताकि जो इस कैडर में नौकरी के लिए सेलेक्ट हों, यहीं काम करें. उन्हें अन्य जिलों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा.
संयम लोढ़ा ने यहां पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने मंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में माइक्रो इरिगेशन और अन्य इन्वेंशन में फाइनेंस का 80-20 का रेशो किया हुआ है. उन्होंने इसे अन्य कई राज्यों की तरह 60-40 के रेशो में बदलने का अनुरोध किया. जलग्रहण योजना में भी सिरोही समेत कई जिलों के काम स्वीकृत नहीं किये गए हैं, उन्होंने ये स्वीकृत करने का आश्वासन दिया है.
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लोढ़ा ने बताया कि 2016 में शुरू हुआ डिग्गी निर्माण का कार्य केंद्र सरकार ने 2021 में बंद कर दिया था, इससे भी किसानों को बहुत नुकसान हुआ है. उन्होंने इसे फिर से शुरू करने का अनुरोध किया. लोढ़ा ने सिरोही जिले को निरक्षरता के कलंक से मुक्ति के लिए कृषि मंत्री से साक्षरता अभियान का पुनरीक्षण कर फिर से शुरू करने की आवश्यकता जताई. उन्होंने कहा कि सिरोही जिले में कोई रैक पॉइंट नहीं हैं. यह खाद के लिए जालौर और पाली पर निर्भर है. उन्होंने कृषि मंत्री से से पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज और आबूरोड में रैक पॉइंट बनाने का अनुरोध किया.
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लोढ़ा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए पिंडवाड़ा से उदयपुर और पिंडवाड़ा से बागरा रेल लाइन सर्वे होने के बाद इस पर काम किये जाने की आवश्यकता जताई. उन्होंने सिरोही के आकांक्षी जिले के रूप में विकसित करने के लिए जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल खोलने, सिरोही बायपास के लिए भारत सरकार से धन उपलब्ध करवाने, मनरेगा में मटेरियल कम्पोनेंट 5 प्रतिशत से ज्यादा बढाने और सिरोही-जालोर मार्ग को नेशनल हाइवे में कन्वर्ट करवाने की मांग केंद्रीय कृषि मंत्री से की.
