सिरोही. जिले के स्वरुपगंज में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए बनी कमेटी के मामले में अब सरकर और भाजपा आमने-सामने आ गई है. मामले में रविवार को जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार एक ओर तो अंग्रेजी स्कूल खोलने का ढिंढोरा पीट रही है और दूसरी तरफ आदर्श विद्या मंदिर की मान्यता रद्द करने पर तुली है. खैर, ये सरकार की तुष्टिकरण की नीति है, जिसमें इस सरकार ने शिक्षा को भी नहीं बख्शा. वहीं, सिरोही विधायक संयम लोढ़ा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तथाकथित कांग्रेस के नेता व सिरोही विधायक आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की भूमि को अपने सियासी दबाव से बिलानाम कराया.
सांसद ने आरोप लगाया कि अब भूमाफिया और सियासी सांठगांठ के चलते भूमि को बिलानाम (आवंटित भूमि को रद्द करने की कार्रवाई) करने के बाद स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन किया गया है. जिसमें सभी सदस्य कांग्रेसी और विधायक संयम लोढ़ा के करीबी हैं. ऐसे में ये कमेटी कैसे जांच करेंगी? ये तो सभी को पता है. पार्टी में बिखराव के सवाल पर सांसद ने कहा कि पार्टी में कोई बिखराव नहीं है. लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का हक है. सभी अपना पक्ष रखते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस की कुशासन से प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाएगी. वहीं, इस दौरान सांसद के साथ जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, नगरपालिका उपाध्यक्ष रवि शर्मा, अजय ढाका, छात्रसंघ अध्यक्ष छत्तरसिंह मौजूद रहे.
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ये है आदर्श विद्या मंदिर मामला - जिले की बहुचर्चित आर्दश विद्या मंदिर स्कूल की बात करें तो इसके लिए साल 2004 में राज्य सरकार की ओर से जमीन आवंटित की गई थी. मामले में एक पक्ष की ओर से 2006 में संस्थान की जमीन के विरोध में राजस्व कोर्ट पाली में शिकायत की गई. जिसमे फैसला संस्थान के पक्ष में आया. वहीं, 2018 में पुनः शिकायत की गई, जिसका फैसला भी संस्थान के पक्ष में ही आया.
इधर, सांसद देवजी पटेल ने आरोप लगाया है कि सियासी संरक्षण में 2020 में एक बार फिर से शिकायत की गई और बिना संस्थान के पक्ष को सुने ही जिला कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दिया. अक्टूबर 2020 में संस्थान मामले को लेकर हाईकोर्ट चल गई. इसके बाद अप्रैल 2022 में सियासी दवाब और द्वेष के चलते आवंटित भूमि को बिलानाम कर दिया गया. जिसके बाद स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए कमेटी बनाई गई. साथ ही उक्त मामले को विधायक संयम लोढ़ा विधानसभा में भी उठा चुके हैं.
