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सीकर : किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर PM के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन, की ये मांग...

सीकर में गुरुवार को तहसील अध्यक्ष के संयुक्त नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है. जिसमें किसानों की ओर से अत्याचार की उच्च स्तरीय एवं न्यायिक जांच सहित कई मांग किए गए हैं.

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विभिन्न मांगों को लेकर pm के नाम SDM को ज्ञापन
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Published : Sep 17, 2020, 7:25 PM IST

सीकर: जिले में अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति की तहसील कमेटी की ओर से जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र सोहू व तहसील अध्यक्ष ओमप्रकाश भामू के संयुक्त नेतृत्व में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है.

जिसमें जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र सोहू ने बताया कि हरियाणा के पीपली गांव में हुए किसानों पर अत्याचार की उच्च स्तरीय एवं न्यायिक जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, जून 2020 में लाए गए किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को वापस लिए जाने, पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को वापस लिए जाने की मांग की गई है.

साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अतिशीघ्र लागू करने, कृषि विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, सभी गरीब मजदूर किसान वर्ग को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाने, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए उचित स्तर पर एक किसानों की कमेटी गठित की जाए, किसान की नई फसल की सरकारी स्तर पर खरीद सुनिश्चित करने व किसानों का मुफ्त जीवन बीमा किया जाने की प्रमुख मांग रखी गई है.

पढ़ें: झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली निजात

इस दौरान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सोहू, तहसीलअध्यक्ष ओमप्रकाश भामू, तहसील महासचिव सुनील झाझरिया, मुकेश माकड़, उपाध्यक्ष विजयपाल, विनोद भामू, विकास भामू, कुलदीप बिजारणियां, महेश डारा, श्रवण महला, विकास महला सहित कई लोग मौजूद रहे.

सीकर: जिले में अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति की तहसील कमेटी की ओर से जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र सोहू व तहसील अध्यक्ष ओमप्रकाश भामू के संयुक्त नेतृत्व में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है.

जिसमें जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र सोहू ने बताया कि हरियाणा के पीपली गांव में हुए किसानों पर अत्याचार की उच्च स्तरीय एवं न्यायिक जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, जून 2020 में लाए गए किसान विरोधी तीनों अध्यादेशों को वापस लिए जाने, पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को वापस लिए जाने की मांग की गई है.

साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अतिशीघ्र लागू करने, कृषि विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, सभी गरीब मजदूर किसान वर्ग को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाने, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए उचित स्तर पर एक किसानों की कमेटी गठित की जाए, किसान की नई फसल की सरकारी स्तर पर खरीद सुनिश्चित करने व किसानों का मुफ्त जीवन बीमा किया जाने की प्रमुख मांग रखी गई है.

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इस दौरान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सोहू, तहसीलअध्यक्ष ओमप्रकाश भामू, तहसील महासचिव सुनील झाझरिया, मुकेश माकड़, उपाध्यक्ष विजयपाल, विनोद भामू, विकास भामू, कुलदीप बिजारणियां, महेश डारा, श्रवण महला, विकास महला सहित कई लोग मौजूद रहे.

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