राजसमंद. राजस्थान विधानसभा में इन दिनों दलित विधायकों के शोषण का मुद्दा गर्म है. इस मामले की गूंज अब दिल्ली तक सुनाई देने लगी है. इस विवाद पर आरएलपी सुप्रीमो और नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल का कहना है कि राजस्थान में सरकारों ने दलित जनप्रतिनिधियों का शोषण किया है. राजसमंद प्रवास पर आए आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि आरएलपी चुनाव में चौंकाने वाले प्रत्याशी खड़े करेगी. साथ ही, उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकारों ने दलित जनप्रतिनिधि का शोषण किया है. अब आरएलपी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी.
खास बातचीत के मुख्य अंश...
उप चुनाव में आरएलपी चारों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी या कांग्रेस बीजेपी के बागियों को हाईजैक करेगी
आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का कहना है कि चारों उपचुनाव में RLP अपने प्रत्याशी खड़े करेगी और मजबूती के साथ मैदान में चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस और बीजेपी के बागी प्रत्याशियों को लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही कई दावेदारों ने टिकट मांगना शुरू कर दिया है. पार्टी इस बार चुनाव में चौंकाने वाले प्रत्याशियों को खड़ा करेगी और सभी को आश्चर्यचकित कर देगी.
पढ़ें: स्टार प्रचारकः बंगाल चुनाव में कांग्रेस का बिगुल बजाएंगे गहलोत और पायलट
राजस्थान विधानसभा में विधायकों के शोषण का मुद्दा गर्म है, आपका क्या कहना है ?
आरएलपी के दो दलित विधायकों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने उस वक्त मुकदमा दर्ज किया, जब वह जनता की पैरवी करने के लिए मौके पर पहुंचे थे. ऐसे में सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का पता चलता है. प्रदेश में राज्य सरकारों ने हमेशा से ही दलित विधायकों का शोषण किया है, अब आरएलपी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी. बेनीवाल ने कहा कि बसपा दलितों की पार्टी होने के बावजूद भी एक भी दलित विधायक नहीं बनवा पाई, लेकिन रालोपा ने पहली बार में ही दो दलित विधायकों को विधायक बना दिया है. रालोपा दलितों के हितों के लिए संघर्ष करेगी.
गहलोत सरकार में दौहराएगा मानेसर...
बेनीवाल ने कहा कि इस बार में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, मैंने पिछली बार भी कहा था कि प्रदेश में गहलोत सरकार गिरेगी, जिसमें आरएलपी उसमें मुख्य भूमिका निभाएगी. हमारे तीनों विधायक गहलोत सरकार के खिलाफ वोटिंग करने के लिए अडिग थे.
किसान आंदोलन को लेकर क्या रणनीति रहेगी?
केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ तीन कृषि कानून पारित किया हमने सबसे पहले कहा था. राजस्थान में हम इस बिल का विरोध करेंगे. हमने केंद्र सरकार का साथ छोड़ दिया. वहीं, राज्य सरकार ने भी किसानों के 10 दिन में कर्ज माफी के वादे को पूरा नहीं किया. अब उपचुनाव के बाद आरएलपी कृषि कानून, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रदेश सरकार के 10 दिन में कर्ज माफी के वादे को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जोधपुर में 5 से 7 लाख लोगों के साथ जन आंदोलन करेगी. इस आंदोलन को हम दिल्ली तक पहुंचाएंगे.
