राजसमंद. जिले में सोमवार को ऑल राजस्थान आशा सहयोगिनी संगठन के नेतृत्व में आशा सहयोगिनी भारी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे. जहां जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. साथ ही सरकार को जल्द से जल्द मांगे पूरी करने के लिए कहा गया.
ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य स्तर पर लगभग 46000 आशा सहयोगिनियां है. जो कि 15 सालों से महिला और बाल विकास स्वास्थ्य विभाग के अधीन राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत है. साथ ही नियमित रूप से अपनी सेवाएं विभाग को दे रही है.
जिसका वर्तमान मासिक मानदेय 2500 रुपए है. जो कि वर्तमान में नहीं के बराबर है. इसलिए उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग है कि स्थाई होने तक आशा सहयोगिनियों को 10000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए और आशा सहयोगिनी को श्रम विभाग एक्ट नियम के अनुसार 90 दिन का कार्यकाल होता है. उसे कुशल माना जाता है.इसलिए पीएफ और एस आई भविष्य निधि लागू किया जाए.
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ज्ञापन में बताया कि आशा सहयोगिनियां 15 सालों से सफलतापूर्वक कार्य करती आ रही है. एएनएम और आशा कोऑर्डिनेटर, आशा सुपरवाइजर और एल एस की भर्ती में 50% आरक्षण भी शामिल किया जाए. आशा सहयोगिनियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि एन एच एम और महिला बाल विकास विभाग की ओर से जिस समय आंगनबाड़ी पाठशाला चयन किया जाता है. वहीं आशा सहयोगिनियों ने कहा कि हमारी यह मांगे नहीं मानी गई. तो आने वाले समय में आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
