राजसमंद. डिजिटल इंडिया अभियान के तहत राजसमंद जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 'डीजी गांव योजना' का विस्तार हो रहा है. जिले में 'डीजी गांव योजना' के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले जा रहे हैं. जल्द ही इसका लाभ आमजन को मिलना शुरू हो जाएगा.
सांसद दीया कुमारी ने कहा कि, कॉमन सर्विस सेंटर्स की शुरुआत होने से ग्रामीणों को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ त्वरित और पारदर्शितापूर्वक मिल पाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति की दिशा में केंद्र सरकार की ये अभूतपूर्व पहल है. इसके पूरे होने के बाद गांव के लोगों को अपने कामों के लिए अब शहर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. जिसकी वजह से आम आदमी को धन और समय दोनों की बचत होगी.
सांसद ने बताया कि, 'डीजी गांव योजना' के तहत खुलने वाले कॉमन सर्विस सेंटर से अब गावं में ही बैंकिंग सुविधा, पासपोर्ट फोटो, लेमिनेशन, जीवन प्रमाण पत्र, बीमा सुविधा, पीएम किसान योजना, रेल, बस और हवाई जहाज के टिकिट बुकिंग, पासपोर्ट सेवा, कम्प्युटर शिक्षा सेन्टर, किसान सेवा केंद्र, राशनकार्ड, जन आधारकार्ड, मूलनिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बिजली भुगतान, मोबाईल रिचार्ज, जमाबंदी नकल, भू-नक्शा, फोटोकॉपी और ऑनलाईन चिकित्सा परामर्श जैसे कार्य गांव में ही हो जाएंगे. साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई नई योजनाओं की जानकारी भी अब गावं में ही मिल जाया करेगी.
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संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधुप्रकाश लड्ढा ने बताया कि, पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी और पटना के अलावा राजसमंद ही एक ऐसा जिला है जहां, सर्व प्रथम इस योजना पर काम किया जा रहा है. इस योजना के तहत जिले के सभी 216 पंचायत मुख्यालयों को इसमें शामिल किया गया है. अधिकांश पंचायत मुख्यालयों पर कार्य शुरू होने के कगार पर हैं. सांसद दीयाकुमारी व्यक्तिगत रूप से इस योजना को लेकर वीसी के माध्यम से सीएससी प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क करके निर्देश प्रदान कर रही हैं.
