प्रतापगढ़. जिले के छोटीसादड़ी उपखंड में न्यू पेंशन स्कीम एंप्लॉय फेडरेशन ऑफ राजस्थान के प्रांत व्यापी आह्वान पर सभी ब्लॉक में पोस्टकार्ड अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही पुरानी पेंशन को दोबारा से लागू करने की सरकार से मांग की जा रही है. एनपीएसईएफआर सचिव मोहनलाल डामोर ने बताया कि पूर्व में घोषित 1 अक्टूबर से 31अक्टूबर 2020 तक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त पांच लाख से अधिक सरकारी कार्मिकों पर थोपे गए हैं.
राजस्थान सिविल सर्विसेस कंट्रीब्यूटरी पेंशन नियम 2005 को निरस्त कर उसके स्थान पर राजस्थान सिविल सर्विसेस पेंशन नियम 1996 लागू करने की मांग की गई है. जिले के एनपीएस पीड़ित कर्मचारी पंचायत समिति के राजीव गांधी सभागार में एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री के नाम से पोस्टकार्ड लिखे. इसके बाद रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे. जहां पर एसडीएम विनोद मल्होत्रा को ज्ञापन सौंपा गया.
साथ ही नवीन पेंशन योजना का विरोध करते हुए जिले के हर एक कार्यालय में कर्मचारियों की ओर से पोस्टकार्ड लिखकर नवीन पेंशन योजना का विरोध जताया जा रहा है. एनपीएस पीड़ित कर्मचारी कमलेश डामोर ने बताया की सरकार को अवगत कराया गया कि जिस प्रकार से नवीन पेंशन योजना कर्मचारी के लिए हानिकारक है उसी प्रकार से सरकार के लिए भी यह हितकारी नहीं है.
पढ़ें: अतिक्रमण की कार्रवाई से नाराज युवक ने खा लिया था जहर, आर्थिक सहायता के बाद परिजनों ने उठाया शव
साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल करने की ओर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन और भी तीव्र गति पकड़ते हुए राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार होगा. वहीं महिला प्रतिनिधि बिंदु बागोरिया और संगीता बलाई ने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम के नाम पर वर्तमान समय में रिटायर्ड सरकारी कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर 700 से मात्र 1200 रुपए पेंशन मिलने के उदाहरण सामने आ रहे हैं.
जिनका मूल वेतन लगभग 70 से 80 हजार है. जिसके कारण कार्मिकों में रोष व्याप्त है क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन उसका अधिकार होता है. पोस्टकार्ड अभियान में विभिन्न विभाग के समस्त एनपीएस पीड़ित कर्मचारियों ने भाग लेकर इसे सफल बनाने का संकल्प लिया. इस दौरान प्रतापगढ़ की टीम के साथ छोटीसादड़ी ब्लॉक के सभी विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे.