मारवाड़ जंक्शन (पाली). उपखंड कार्यालय में शिक्षकों ने वेतन कटौती आदेश निरस्त करने और उपार्जित अवकाश का नकदीकरण जारी रखने के लिए राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ (भामस) के ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल चितारा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया और नायब तहसीलदार पीरूलाल जीनगर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. शेषाराम बारूपाल ने बताया कि राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ का हर कर्मचारी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय नियमित रूप से कार्य करते रहे हैं. महासंघ के हर कार्यकर्ता ने बढ़-चढ़कर प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री सहायता कोष में आर्थिक सहयोग किया है.
राजस्थान का हर कर्मचारी वर्ग इस महामारी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनता को राहत देने के लिए दिन रात एक किया है. फलस्वरूप महामारी कुछ हद तक राजस्थान में नियंत्रित भी हुई है. राज्य कर्मचारियों के कार्य को सभी स्तर पर सराहा गया है तथा कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित भी किया है. अप्रैल माह में कर्मचारी संगठनों द्वारा 1 दिन का वेतन कोरोना सहायता कोष में देने का निवेदन किया था. लेकिन राज्य सरकार द्वारा 1 से 5 दिवस का कर्मचारियों का वेतन काटा गया, जिसे कर्मचारियों की सहमति न लेने के बाद भी राज्य कर्मचारियों ने सरकार के इस निर्णय को स्वीकार किया था.
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राज्य कर्मचारियों का 9 से 21 दिन का वेतन स्थगित किया गया था, उनका भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है तथा महंगाई भत्ते को फ्रीज भी कर दिया गया है. राज्य में किसी प्रकार की वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है. इसके बावजूद भी राज्य सरकार मनमाने तरीके से कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन और राज्य सेवा के अधिकारियों का 2 दिन का वेतन प्रतिमाह काटे जाने व उपार्जित अवकाश के नकदीकरण पर रोक लगाई है. अगर राजस्थान सरकार इस मनमाने तरीके से निकाले गए आदेश को वापस नहीं लेती है तो संगठन विवश होकर आंदोलन की राह पकड़ सकते है.
