नागौर. मिशन लीसा के तहत हाई रिस्क रोगियों के सर्वे लिसा मोबाइल एप के माध्यम से किए जाने के आदेश के बाद जिले में नागौर ब्लॉक से जुड़ी आशा सहयोगिनी ने अपनी परेशानी को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले से अवगत कराया है. जिले में कोविड-19 के हाई रिस्क व्यक्तियों की पहचान करते हुए इस ऐप के माध्यम से सर्वे और स्कैनिंग का कार्य होना है. लेकिन आशा सहयोगिनी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होने की वजह से वर्तमान में दिक्कतें आ रही हैं
कुम्हारी के चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें वेतन रोकने और नोटिस देने की कार्रवाई की है. जिसका अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने विरोध जताते हुए कार्रवाई को लेकर नागौर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया. चिकित्सा प्रभारियों एवं सर्वेक्षकों, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम की सर्वे टीम में शामिल किया गया है.
पढ़ें- कंवरसेन लिफ्ट परियोजना से सिंचाई पानी रेगुलेशन से देने की मांग को लेकर किसानों का धरना
जिले में स्थित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसा ऐप के माध्यम से कोविड-19 के रिस्क ग्रुप वाले व्यक्तियों की पहचान करने सर्वे और स्कैनिंग करने से सरकार की ओर से निर्देश जारी किए हैं. लीसा एप से सर्वे और स्कैनिंग के लिए प्रत्येक यूजर को अपने अपने क्षेत्र का गुप्त कोड डालना होगा. आशा सहयोगिनी को मानदेय 2700 मिलता है और मेडिकल से प्रोत्साहन के रूप 2000 मिलती है.