कोटा. राजस्थान सरकार में मंत्री बनने के बाद हीरालाल नागर पहली बार बुधवार को कोटा पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. अपराधियों का पूरा रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है. जिसके बाद उनके अवैध कारोबार और अवैध कब्जों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा और यह क्रम सरकार ने शुरू भी कर दिया है.
हीरालाल नागर ने कहा कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति हो अपराध करने वाला बख्शा नहीं जाएगा और अपराधियों के अवैध कारोबार और अवैध कब्जों को ध्वस्त करने में हमारी सरकार बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेगी. मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं. ऐसे में सभी राज्यों के विकास की गति भी बढ़ानी है और प्रदेश के वित्तीय कुप्रबंधन को भी दुरुस्त करना है. इसी को लेकर हम 100 दिन के कार्य योजना बनाकर शुरुआत में काम करेंगे, जिससे नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं.
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क्या पीएम ही बाटेंगे विभाग, जवाब दिया सीएम के पास पूरा अधिकार: मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि विभागों का जल्द ही बंटवारा भी हो जाएगा. इसमें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, वह अच्छे से निर्वहन की जाएगी. पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की पूरी जांच हम करेंगे. हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करेगी. जब मंत्री नागर से पूछा गया कि प्रधानमंत्री ही विभागों का वितरण करवाएंगे. नागर ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, यह पूरा विशेषाधिकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ही है. पूरी तरह से परख करके जिसको भी जिम्मेदारी दी जाए, वह अच्छा काम करेगा.
परवन और भंवरसा डैम का होगा काम: किसानों की बात करते हुए हीरालाल नागर ने कहा कि सरकार हाड़ौती के लिए परवन सिंचाई परियोजना का काम में तेज गति लाई जाएगी. अधिकारियों को इसमें हो रही देरी के कारण ढूंढने के लिए भी निर्देशित किया है, ताकि उनको जल्दी से जल्दी किसानों के खेत तक पानी पहुंचे. इस परियोजना से 2 लाख हेक्टेयर एरिया में सिंचाई होनी है. इसी तरह से कालीसिंध नदी पर भंवरसा डैम की ऊंचाई बढ़ने से 20000 हेक्टेयर एरिया में सिंचाई और हो सकेगी.
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इसकी फाइल अभी लंबित है, जिसे जल्द से जल्द पास करवाया जाएगा. कोटा के सिटी पार्क में सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों के लिए खोलने के सवाल पर नागर ने जवाब दिया कि इसके टेंडर की शर्तों को दिखाया जाएगा और निश्चित रूप से आम जनता को रियायत दी जाएगी, ताकि वह सुबह की सैर सिटी पार्क में कर सकें. प्रदेश में बंद हुए सभी कामों का भी रिव्यू करेंगे, वित्तीय प्रबंधन के अनुसार इनमें सही करेंगे.
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जेजेएम, रिवरफ्रंट सहित कई मामलों की होगी जांच: नागर ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना 27000 करोड़ रुपए की कार्ययोजना है. जिसमें से कांग्रेस शासन ने केवल 5000 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं और पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई. जल जीवन मिशन में नए सिरे से रिव्यू कर काम शुरू करवाएंगे. उन्होंने कहा जेजेएम, रिवरफ्रंट सहित और कांग्रेस शासन के अन्य भ्रष्टाचार के मामलों की भी जांच करवाएंगे.
पेपर लीक मामले पर बात करते हुए मंत्री हीरालाल नगर ने कहा कि उनकी सरकार की कोशिश होगी कि एक भी पेपर लीक न हो और किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो. यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो दोषी अधिकारी सजा भुगतने के लिए तैयार रहें. नगर ने राजस्थान सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 100 दिन की प्राथमिकताएं तय की हैं. जिन पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है.