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करौली: विभिन्न मांगों को लेकर पटवारियों ने निकाली मूक रैली, सरकार को दी चेतावनी

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Published : Dec 21, 2020, 2:52 PM IST

करौली मे सोमवार को राजस्थान पटवारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मौन जुलूस निकाला. मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप. पटवारियों के साथ पूर्व में हुए समझौतों को लागू करने की मांग की. पटवारियों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

Karauli News, पटवारियों का प्रदर्शन, silent rally
करौली में पटवारियों ने निकाली मूक रैली

करौली. जिला मुख्यालय पर सोमवार को राजस्थान पटवारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मौन जुलूस निकाला. मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप. पटवारियों के साथ पूर्व में हुए समझौतों पर प्रभावी कार्यवाही और समस्याओं का समाधान करने की मांग की. समस्या का समाधान नहीं होने पर पटवारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

पढ़ें: सरकार ने जो वादे किया, उन सभी को पूरा कियाः मंत्री सालेह मोहम्मद

पटवारियों ने बताया कि राजस्थान पटवार संघ पहले हुए समझौतों को लागू करने और अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं के निस्तारण के संबंध में साल भर से लगातार जनप्रतिनिधियों और विभिन्न माध्यमों के जरिए सरकार को समस्याओं से अवगत करवा रहा है. पटवारियों द्वारा 6 अक्टूबर से सद्बुद्धि यज्ञ सहित काला मास्क एव काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं. इस दोरान पटवारियों द्वारा लोगों को फल एवं काला मास्क वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया. किसानों के समर्थन में सोशियल एवं मीडिया में कैंपेन कार्यक्रम, स्पिक-अप फॉर जस्टिस कार्यक्रम, 15 अक्टूबर से लगातार कोरोना जनजागृति एव मास्क वितरण कार्यक्रम आदि के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है.

करौली में पटवारियों ने निकाली मूक रैली

पटवारियों ने बताया कि राजस्थान के सभी कर्मचारियों की तरह से पटवारियों को भी सरकार से यह पूर्ण आशा थी कि वर्ष 2013 मे कांग्रेस सरकार द्वारा ऑल वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में जो सुधार किया गया था. उसको गत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में निरस्त कर दिया गया था. उसको पुनः लागू करके वेतन कटौती से पीड़ित कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाएगी. लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है. पटवारियों ने बताया कि सरकार द्वारा 5 अगस्त 2020 को राज्य के समस्त कर्मचारी संगठनों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई बैठक में एक माह में सभी कर्मचारी संघ से उनके मांग पत्रों पर संवाद करने की बात कही थी. लेकिन, अभी तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

पढ़ें: डीग में महापंचायत आयोजित...खनन से हो रहे महाविनाश को रोकने पर चर्चा

पटवारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 14 दिसंबर को प्रदेश महासमिति के आहान पर एक दिन का कलम डाउन रखा गया और सोमवार को राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालय पर मुख रैली का आयोजन किया गया है. अगर सरकार द्वारा मांग पत्र पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 9 जनवरी 2021 को सांवलियाजी चित्तौड़गढ़ में प्रदेश समिति के सानिध्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा.

ये हैं पटवारियों की प्रमुख मांगे...

पटवारियों की वेतन विसंगति सुधार के लिए पूर्व में हुए समझौतों एवं पटवारी के कार्य की बहुआयामी राजस्व, प्रशासनिक, तकनीकी प्रगति के मद्देनजर ग्रेड पे 3600 (पे लेवल 10) किया जाए. एसीपी योजना के अन्तर्गत 9,18,27, वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 7,14, 21, 28, 32 की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए. संगठन के साथ पहले हुए सभी समझौतों एवं संगठन द्वारा समय-समय पर प्रेषित ज्ञापनों का निस्तारण किया जाए.

करौली. जिला मुख्यालय पर सोमवार को राजस्थान पटवारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मौन जुलूस निकाला. मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप. पटवारियों के साथ पूर्व में हुए समझौतों पर प्रभावी कार्यवाही और समस्याओं का समाधान करने की मांग की. समस्या का समाधान नहीं होने पर पटवारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

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पटवारियों ने बताया कि राजस्थान पटवार संघ पहले हुए समझौतों को लागू करने और अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं के निस्तारण के संबंध में साल भर से लगातार जनप्रतिनिधियों और विभिन्न माध्यमों के जरिए सरकार को समस्याओं से अवगत करवा रहा है. पटवारियों द्वारा 6 अक्टूबर से सद्बुद्धि यज्ञ सहित काला मास्क एव काली पट्टी बांधकर कार्य कर रहे हैं. इस दोरान पटवारियों द्वारा लोगों को फल एवं काला मास्क वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया. किसानों के समर्थन में सोशियल एवं मीडिया में कैंपेन कार्यक्रम, स्पिक-अप फॉर जस्टिस कार्यक्रम, 15 अक्टूबर से लगातार कोरोना जनजागृति एव मास्क वितरण कार्यक्रम आदि के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा है.

करौली में पटवारियों ने निकाली मूक रैली

पटवारियों ने बताया कि राजस्थान के सभी कर्मचारियों की तरह से पटवारियों को भी सरकार से यह पूर्ण आशा थी कि वर्ष 2013 मे कांग्रेस सरकार द्वारा ऑल वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में जो सुधार किया गया था. उसको गत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में निरस्त कर दिया गया था. उसको पुनः लागू करके वेतन कटौती से पीड़ित कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाएगी. लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है. पटवारियों ने बताया कि सरकार द्वारा 5 अगस्त 2020 को राज्य के समस्त कर्मचारी संगठनों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई बैठक में एक माह में सभी कर्मचारी संघ से उनके मांग पत्रों पर संवाद करने की बात कही थी. लेकिन, अभी तक किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

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पटवारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 14 दिसंबर को प्रदेश महासमिति के आहान पर एक दिन का कलम डाउन रखा गया और सोमवार को राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालय पर मुख रैली का आयोजन किया गया है. अगर सरकार द्वारा मांग पत्र पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 9 जनवरी 2021 को सांवलियाजी चित्तौड़गढ़ में प्रदेश समिति के सानिध्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा.

ये हैं पटवारियों की प्रमुख मांगे...

पटवारियों की वेतन विसंगति सुधार के लिए पूर्व में हुए समझौतों एवं पटवारी के कार्य की बहुआयामी राजस्व, प्रशासनिक, तकनीकी प्रगति के मद्देनजर ग्रेड पे 3600 (पे लेवल 10) किया जाए. एसीपी योजना के अन्तर्गत 9,18,27, वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 7,14, 21, 28, 32 की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए. संगठन के साथ पहले हुए सभी समझौतों एवं संगठन द्वारा समय-समय पर प्रेषित ज्ञापनों का निस्तारण किया जाए.

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