करौली. जिले के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं. जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे राजस्व गांव जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं. उन क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराएं. साथ ही उन्हें आवास योजना का भी लाभ दिलाए.
इसके अलावा जिला कलेक्टर ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विधार्थियों के लिए छात्रवृति, स्वरोजगार और मजदूरी, रोजगार योजना, तकनीकि शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन, आर्थिक क्रिया कलापों के लिए ऋण मलीन बस्तियों की स्थिति में सुधार, सामुदायिक घटनाओं और अपराधों की रोकथाम आदि बिन्दुओं पर समीक्षा की.
जिसपर उन्होंने कहा कि मदरसों में कम्प्यूटर मिल सके, इसके लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार उन्हें पूरा करने के लिए मदरसा संचालकों को जागरूक करें. ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके.
वहीं, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी श्यामलाल मीना ने अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराया. बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरण मीणा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.
