करौली. जिला मुख्यालय पर गुरुवार को भाजपा की ओर से केंद्र सरकार की ओर से एससी परिवारों के दसवीं पास छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. प्रेस वार्ता में स्कीम की प्रचार प्रसार प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की इस स्कॉलरशिप स्कीम से ड्रॉपआउट दर को कम करने और छात्रों को बिना किसी समस्या से अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद मिलेगी. प्रेस वार्ता में कांग्रेस सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद करने का आरोप भी लगाया.
हिंडौन सिटी की पूर्व विधायक एवं स्कीम प्रचार प्रसार की जिला प्रभारी राजकुमारी जाटव ने पत्रकारों से मुताबिक होते हुए कहा कि निर्धन एससी परिवारों के दसवीं पास छात्र-छात्राएं, जो किन्हीं कारणों से आगे पढाई नहीं कर सके, उनको पुन: उच्च शिक्षा से जोडने के लिए केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ा दिया है. सामाजिक आर्थिक जातिगत जनसंख्या (एसईसीसी) डेटा के अनुसार जहां एक या दोनों माता-पिता निरक्षर हैं, या सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण छात्र आधार पर जोड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा. प्रतिवर्ष कक्षा 11 से शुरू होने वाले सभी पाठ्यक्रमों में 60 लाख छात्रवृत्तियां मिलेंगी.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एससी शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में यह सबसे बड़ी योजना है. स्कीम प्रचार-प्रसार की जिला प्रभारी ने कहा कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-एससी) केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब परिवारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ड्राप आउट दरों को कम करने और छात्रों को बिना किसी समस्या से अपनी शिक्षा पूरी करने में मदद मिलेगी. इस योजना में उन्नत विभिन्न पाठ्यक्रम और कौशल भी छात्रों को उनकी पारिवारिक स्थिति और आय में सुधार, उच्च पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता शिक्षा पर फोकस रहेगा. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 59048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है. इसमें से केंद्र सरकार 35534 करोड रुपए (60 प्रतिशत) खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों की ओर से खर्च की जाएगी.
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अनुमान के मुताबिक 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र, जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं. उनको पांच सालों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा. अगले चार वर्षों में करीब 4 करोड़ छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा. छात्रवृत्ति में ट्यूशन शुल्क, मासिक रखरखाव भत्ता, शोध के टाइपराइडिंग भत्ता भी मिलेगा. इसके लिए गरीब छात्रों के नामांकनों का अभियान चलाया जाएगा. दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी. इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा, धीरेंद्र सिंह बैंसला, मीडिया प्रभारी मुकेश सालोत्री, भाजपा नेता अर्जुन सिंह धाबाई,अनूप शर्मा, उत्तम सिंह जादौन आदि नेता मौजूद रहे.
कांगेस पर बोला हमला
हिंडौन सिटी की पूर्व विधायक और स्कीम की जिला प्रभारी राजकुमारी जाटव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भारत सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया है. जिला प्रभारी ने कहा कि पहले जो राजस्थान में भाजपा सरकार ने बच्चों के लिए योजना चला रखी थी, उनको सरकार ने इन 2 सालों में बंद कर दिया है. विकास के नाम पर कांग्रेस एक काम गिना नहीं सकती है. बच्चों के लिए भी लैपटॉप की योजना को राजस्थान सरकार ने बंद कर दिया है. कृषि कानून को लेकर भी कांग्रेस ने किसानों को उकसाने का काम किया है. जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि बिल के अंदर किसानों का विशेष ध्यान रखा है और किसानों को स्वतंत्र किया गया है.
